पुणे: पीएमपीच्या प्रवासी भाडेवाढीवरून पुणे शहरातील राजकीय नेत्यांमध्ये रविवारी आरोप-प्रत्यारोपांची जुगलबंदी पाहायला मिळाली. या भाडेवाढीमुळे सामान्य प्रवाशांच्या खिशाला झळ बसणार असून, हा निर्णय योग्य की अयोग्य, यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आपापली मते मांडली. मात्र, उपस्थितांच्या प्रश्नांना बगल देत अनेकांनी कार्यक्रमातून काढता पाय घेतला. (Latest Pune News)
सजग नागरिक मंच आणि पीएमपी प्रवासी मंचातर्फे रविवारी ‘पीएमपीएमएल’ची प्रवासी भाडेवाढ प्रवाशांसाठी तारक की मारक?’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. यात राष्ट्रवादी (शरद पवार) शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, माजी उपमहापौर सिद्धार्थ धेंडे, पुणे शहर काँग्रेसचे प्रदेश चिटणीस संजय बालगुडे, भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, पीएमपी प्रवासी मंचचे संजय शितोळे, जुगल राठी आणि सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर उपस्थित होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले, पीएमपीच्या संचालक मंडळावर लोकप्रतिनिधी सदस्य नसतानाही घेतलेला भाडेवाढीचा निर्णय चुकीचा आणि दुर्दैवी असल्याचे म्हटले.
हा शहरावर टाकलेला दरोडा असून, पीएमपीमध्ये 75 टक्के बस भाडेतत्त्वावर ठेकेदारांमार्फत घेतल्या जात आहेत आणि आता चालक- वाहकही ठेकेदारांचेच भरले जात आहेत, ज्यामुळे पारदर्शकता राहिलेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी हा प्रयत्न सुरू असून, या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
भाजपचे संदीप खर्डेकर म्हणाले, पीएमपी वर्षाला
320 कोटी सेवा कर भरते, तर 620 कोटींची संचलन तूट अद्याप राज्य सरकारकडून मिळालेली नाही. प्रतिकिलो 48 रुपयांचे सीएनजी इंधन 88 रुपयांवर पोहोचले आहे, तर वेतन खर्च 450 कोटींवरून 830 कोटींवर पोहोचला आहे, त्यामुळे भाडेवाढ ही अनिवार्य झालेली आहे.
भाडेवाढ नियमानुसारच आहे : खर्डेकर
भाडेवाढ नियमानुसारच असल्याचे सांगत जगताप यांचे आरोप खोडून काढले. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसोबतच रिक्षा, ओला-उबर, खासगी कार आणि 78 लाख खासगी वाहने असतानाही 12 लाख प्रवासी पीएमपीने प्रवास करतात, असे त्यांनी सांगितले. संचलन तूट भरून काढण्यासाठी भ्रष्टाचार, तोट्यातील मार्गिका, बस बंद पडणे, राजकारण्यांचा दबाव, बस मार्गिका यातून मार्ग काढत असे कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. पीएमपी वर्षाला 320 कोटी सेवा कर भरते, तर 620 कोटींची संचलन तूट अद्याप राज्य सरकारकडून मिळालेली नाही. प्रतिकिलो 48 रुपयांचे सीएनजी इंधन 88 रुपयांवर पोहोचले आहे, तर वेतन खर्च 450 कोटींवरून 830 कोटींवर पोहोचला आहे, असे भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांनी सांगितले.
अगोदर प्रस्ताव सादर करा! : धेंडे
भाडेवाढ करण्यापूर्वी अहवाल प्रसिद्ध केला नसून, तो तातडीने प्रसिद्ध करावा. पीएमपीचा कारभार पारदर्शक आणि सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे माजी उपमहापौर सिद्धार्थ धेंडे यांनी स्पष्ट केले.
बस मार्गिका, वेतन व्यवस्थापन करा : बालगुडे
पीएमपीने पर्यायी उत्पन्न व्यवस्था निर्माण करणे अपेक्षित आहे, तरच भाडेवाढ योग्य ठरेल, भाडेवाढ करण्यापूर्वी बस मार्गिका, वेतन व्यवस्थापन, मूल्यमापन, आगारांची संख्या वाढवून अचूक नियोजन करणे अपेक्षित असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेश चिटणीस संजय बालगुडे यांनी सांगितले.
