

पुणे: महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) ताफ्यात नव्याने एक हजार बस येणार आहेत. यामधील पाचशे बस पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) देणार असून, उर्वरित पाचशे बस पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका देणार आहेत. पीएमआरडीएच्या अंदाजपत्रकाला मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत बुधवारी (दि. 12) मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीला महापालिकेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्यासह पीएमपीएमएलचे प्रभारी अध्यक्ष पृथ्वीराज बी. पी. हे उपस्थित होते.
याबाबत माहिती देताना बी. पी. म्हणाले, पीएमपीच्या ताफ्यात सद्य:स्थितीला केवळ 2 हजार बस आहेत. आयुर्मान संपल्याने त्यामधील 300 बस कमी कराव्या लागणार आहेत. पीएमपीला 6 हजार बसची आवश्यकता आहे.
त्यामुळे पीएमआरडीएच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पीएमआरडीएने पीएमपीला पाचशे बस द्याव्यात, असे आदेश दिले, तर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांनी मिळून पीएमपीला पाचशे बस द्याव्यात, असे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत.
पीएमपी कंपनीच्या हिस्सेदारीनुसार पुणे महापालिकेने 300 तर पिंपरी चिंचवड महापालिकेने 200 बस उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत. त्यानुसार पीएमपीसाठी एक हजार बस उपलब्ध होणार आहेत.
संचलन तूट देण्यास ‘पीएमआरडीए’चा नकार
पीएमआरडीएच्या हद्दीत पीएमपी सेवा देत असल्याने पीएमपीच्या संचलानातील तुटीमध्ये पीएमआरडीने देखील हिस्सा उचलावा असा प्रस्ताव दोन्ही महापालिकांनी पीएमआरडीएला दिला होता. मात्र संचलनातील तुटीचा हिस्सा देण्यास पीएमआरडीने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांंनाच पीएमपीची संचलनातील 766 कोटी रुपयांची तूट भरून द्यावी लागणार आहे.
पीएमपीच्या 1880 बसना बसणार एचएसआरपी
पीएमपीच्या 1880 बस गाड्यांना म्हणजेच ताफ्यातील सर्व बस गाड्यांना आता एचएसआरपी (हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) बसवण्यात येणार आहेत. यासंदर्भातील हालचाली पीएमपी प्रशासन पातळीवर सुरू झाल्या आहेत.
पीएमपीसह शहरातील सर्व वाहनचालकांसमोर आता शासनाने दिलेल्या मुदतीत आपल्या वाहनाला हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट बसवण्याचे नियोजन सुरू झाले आहे. या नंबरप्लेट कशा बसवायच्या, कुठे बसवायच्या, ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा, याबाबत चर्चा रंगल्या आहेत. सन 2019 पूर्वीच्या खासगी वाहनांसह सरकारी वाहनांना देखील आता हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट बसवाव्या लागणार आहेत.
त्यादृष्टीने इतर वाहनचालकांप्रमाणेच पीएमपी प्रशासनाकडूनही याबाबतची कार्यवाही केली जाणार आहे. 31 मार्चपूर्वीच ताफ्यातील 1880 सर्वच्या सर्व बसगाड्यांना या नंबर प्लेट बसवाव्या लागणार आहेत. वाहनांच्या नंबरप्लेटमध्ये छेडछाड व बनावटगिरी करून होणारे गुन्हे कमी करणे, रस्त्यावर धावणार्या वाहनांची ओळख पटविणे व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून एचएसआरपी बसविणे अत्यावश्यक असून, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे निर्देशही दिले आहेत.