पुणे: पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित विमानतळासाठी 3300 सर्व्हे क्रमांकातील सुमारे 2 हजार 832 हेक्टर जमीन राखीव केली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिनियमानुसार हे क्षेत्र निश्चित केल्याने पुरंदर विमानतळ खासगीकरणातूनच करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद केलेली नाही. मात्र, पुरंदर विमानतळाच्या संदर्भातील निर्णय प्रकिया शासनाकडून सुरू केली आहे.
या ठिकाणी जाण्याकरिता पुणे महानगर प्राधिकरणाच्या वतीने रस्तेदेखील सोडले आहेत. याचबरोबर पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, पारगाव मेमाणे, कुंभार वळण, इखतपूर, उदाचीवाडी, मुंजवडी, खानवडी या गावांतील जमिनीचे सर्व्हे क्रमांक त्याच्या क्षेत्रफळासह औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे.
शासनाच्या वतीने निधीची तरतूद नसतानादेखील पुरंदर विमानतळाचा प्रकल्प आता सुरू केला आहे. पुरंदर विमानतळ खासगीकरणातूनच उभे करण्यासाठी यापूर्वी चाचपणी केली होती. विमानतळाशेजारी उद्योग व्यवसाय उभे करून यातूनच मोठ्या प्रमाणात खर्चाचे संकलन करण्याचे नियोजन सुरू केले आहे.
विमानतळासाठी पूर्वी निश्चित केलेल्या गावांना आता औद्योगिक क्षेत्राचा दर्जा दिला असून, त्यामध्ये रस्ते, पाणंद, ओढा यासाठी काही जागा संपादित केली जाणार आहे. या सर्व सात गावांच्या चतु:सीमा निश्चित केल्या आहेत. त्या लाल रंगाच्या रेषेने दाखवण्यात आल्याचे अधिसूचनेमध्ये सांगण्यात आलेले आहे.
सात गावांतील जमिनींवर पडणार ‘एमआयडीसी’चे शेरे
सात गावांतील त्या जमिनीवर ‘एमआयडीसी’चे शेरे मारण्यात येतील, याबाबत पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील महसूल अधिकारी, एमआयडीसीचे अधिकारी यांची लवकरच बैठक होऊन भूमिका निश्चित होईल, त्यानंतर या प्रकल्पामध्ये ज्यांच्या जमिनी जात आहेत, त्या जागांबाबत वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन हरकती व सूचना मागवल्या जातील. महिनाभरानंतर सात गावांमधील सर्व्हे नंबरच्या जमिनीवर एमआयडीसीचे शेरे मारण्यात येतील. जमिनीची मोजणी होऊन त्याच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे सांगण्यात आले.
अदानी समूहासमोर प्रस्ताव पुरंदर विमानतळाचे भूसंपादन करण्यासाठी तातडीने पाच हजार कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. याकरिता शासनाने तर कुठल्याच प्रकारची अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली नाही. हे पैसे उभे करण्यासाठी शासनाने एक प्रस्ताव तयार केलेला आहे. याकरिता अदानी समूहाचा पर्याय ठेवलेला आहे. अदानी समूहाला विमानतळाभोवतालची जागा विकसित करता येईल. त्यातून निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. यातून विमानतळाची बांधणी लवकर होईल. याचबरोबर ‘एमआयडीसी’कडे जागा उपलब्ध करून दिल्याने उद्योग व्यवसाय वाढीकरिता चालना मिळणार आहे.
