प्रज्ञा केळकर-सिंग
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ मिळवताना खूप धावपळ करावी लागते. त्यातच आता योजनेंतर्गत विमा कंपनीशी असलेला करार शासनाकडून रद्द केला आहे. योजनेंतर्गत मंजूर होणारी रक्कम शासनाकडून रुग्णालयांना मिळणार आहे. अचानक झालेल्या या बदलामुळे महात्मा फुले योजनेबाबत ‘आधीच उल्हास..’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
शासनाने महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना कार्यान्वित करण्यासाठी यापूर्वी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्ससोबत 3000 कोटी रुपयांचा करार केला होता. शासनाने हा करार काही दिवसांपूर्वी अचानकपणे रद्द केला आहे. आत्तापर्यंत शासनाकडून विमा कंपनीकडे नागरिकांच्या विम्याचा प्रिमियम जमा केला जात होता. विमा कंपनीकडून रुग्णालयांना रुग्णांच्या बिलाचे पैसे पाठवले जात होते. योजनेंतर्गत रुग्णांना लाभ देण्यासाठी आता हा व्यवहार थेट शासन आणि रुग्णालयांमध्ये होणार आहे. शासकीय कामांची संथ गती पाहता योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी रुग्ण आणि नातेवाइकांना आणखी मनस्ताप सोसावा लागणार असल्याचे मत आरोग्य हक्क कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या चार वर्षांपासून राज्य शासनाने विमा कंपनीशी करार केला होता.
1 जुलैपासून वैध रेशनकार्ड आणि अधिवास प्रमाणपत्रे असलेल्या सर्व नागरिकांना योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी आयुष्मान भारत कार्ड काढण्याचे आवाहन करण्यात आले. कौटुंबिक विमा रक्कम मर्यादा 1.5 लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली. युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेजच्या पाच लाख रुपयांपैकी, विमा कंपनीकडून प्रतिकुटुंब रु. 1.5 लाख कव्हरेज दिले जाते आणि उर्वरित रक्कम राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून भरली जाते. राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यात अचानक कोणतेही कारण किंवा सूचना न देता विमा कंपनीशी करार रद्द केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विमा कंपनीकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने करार रद्द झाल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र, शासन आणि विमा कंपनीच्या संघर्षात सामान्य रुग्णांची ससेहोलपट होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेची एकत्रित मर्यादा 1 जुलैपासून पाच लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली. मात्र, योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी कागदपत्रांची जमवाजमव, मंजुरी मिळण्यास लागणारा उशीर, एखाद्या आजाराचा किंवा औषधांचा खर्चच न मिळणे अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. आता विमा कंपनीशी करार रद्द झाल्यानंतर लाभाची प्रक्रिया आणखी रेंगाळत असल्याचे आरोग्य हक्क कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत योजनेची प्रक्रिया केली जाते. आत्तापर्यंत विमा कंपनीकडून रुग्णालयांना लाभार्थींचे पैसे पाठवले जात होते. आता थेट शासनाकडून रुग्णालयांना बिलांची रक्कम दिली जाणार आहे. मात्र, यामध्ये रुग्णांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे.
डॉ. वैभव गायकवाड, जिल्हा समन्वयक, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना
