दत्तात्रय नलावडे
वेल्हे: राष्ट्रीय कर्तव्यासाठी शिवकालीन वहिवाटीची घरे-दारे, जमिनी धरणांसाठी देणार्या पानशेत, वरसगाव धरणग्रस्त भूमिपुत्रांना शासकीय नोकर्यांसाठी सरकारी प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांसाठी वणवण करावी लागत आहे. 2 मे 2016 च्या शासन निर्णयानुसार मयत धरणग्रस्तांच्या वारसांना प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले देण्यात यावेत, अशी मागणी युवकांनी केली आहे.
शासन निर्णयाचा चुकीचा संदर्भ देत जिल्हा पुनर्वसन अधिकार्यांकडून धरणग्रस्तांनी दाखल केलेले प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांचे प्रस्ताव फेटाळले जात असल्याने पूर्वीप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याबाबत पुण्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांना मावळा जवान संघटनेचे अध्यक्ष दत्ताजी नलावडे तसेच शिरकोली (ता. राजगड) चे सरपंच अमोल पडवळ व धरणग्रस्तांनी गुरुवारी (दि. 13) निवेदन दिले. या वेळी तानाजी चोरघे, नामदेव पडवळ, ज्ञानोबा साळेकर आदी उपस्थित होते.
पानशेत धरण खोर्यातील कोशिमघर (ता. राजगड) येथील धरणग्रस्त युवक शहाजी दामोदर कडू यांनी जिल्हा पुनर्वसन विभागाकडे प्रकल्पग्रस्त दाखला मिळावा यासाठी 24 मे 2024 रोजी प्रस्ताव दाखल केला होता.
शहाजी कडू यांचे आजोबा कै. गोविंद नामा कडू यांच्या नावावर असलेली जमीन तसेच घर पानशेत धरणासाठी संपादित करण्यात आले आहे. त्यांच्या कुटुंबाचे दौंड तालुक्यात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. गोविंद कडू यांचे 10 ऑक्टोबर 1974 रोजी निधन झाले. त्यांचे नातू शहाजी दामोदर कडू यांनी प्रस्ताव दाखल केला होता.
दरम्यान आजोबा गोविंद कडू हे हयात असताना नातू शहाजी कडू यांचा जन्म झाला नव्हता. शहाजी कडू यांचा जन्म 23 जुलै 1996 रोजी झाला असल्याने ते मूळ प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीवर अवलंबून नाहीत, असे कारण देत त्यांचा अर्ज पुनर्वसन विभागाने 20 डिसेंबर 2024 मध्ये फेटाळून लावला. शहाजी कडू यांना प्रकल्पग्रस्त दाखला देता येत नसल्याचे स्पष्ट करत निर्णय मान्य नसेल तर न्यायालयात दाद मागण्याचे लेखी उत्तर देण्यात आले.
असे असले तरी शासन निर्णय दि. 2 मे 2016 नुसार प्रकल्पग्रस्त दाखला देताना मूळ प्रकल्पग्रस्त हयात असणे आवश्यक नसून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीला त्याच्या इच्छेनुसार कुटुंबातील कोणत्याही एका व्यक्तीला वारस प्रमाणपत्राच्या आधारे सर्व वारसांचे ना-हरकत घेऊन प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यात यावा, असे स्पष्ट केले आहे.
राजकीय हितसंबंध असलेल्यांनाच मिळाली नोकरी
पुणे शहर व जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या पानशेत व वरसगाव धरणात राजगड (वेल्हे) व मुळशी तालुक्यातील 45 गावे बुडाली आहेत. राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे काही अपवाद वगळता 80 टक्क्यांहून अधिक धरणग्रस्त अत्यंत हलाखीत जीवन जगत आहेत. राजकीय हितसंबंध असलेल्या ठराविक धरणग्रस्तांनाच शासकीय नोकरी मिळाली.
पुनर्वसनानंतर देखील 50 टक्क्यांहून अधिक धरणग्रस्त मूळ गावात
पुनर्वसन ठिकाणी मिळालेल्या जमिनीवर सर्व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत नसल्याने 50 टक्क्यांहून अधिक धरणग्रस्त मूळ गावी डोंगर-दर्याखोर्यात राहात आहेत.धरणग्रस्तांच्या सुशिक्षित मुलांना प्रकल्पग्रस्त दाखल्याअभावी सरकारी नोकर्या मिळत नसल्याचे गंभीर चित्र पुढे आले आहे. बेरोजगार धरणग्रस्त युवक प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांसाठी तहसील कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत वणवण करत आहेत.
या शासन निर्णयाकडे जाणीवपूर्वक पुनर्वसन विभागाने दुर्लक्ष करून प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांचे प्रस्ताव फेटाळले आहेत. मात्र दुसरीकडे या शासन निर्णयाच्या आधारे मूळ मयत धरणग्रस्तांच्या वारसांना प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले दिले जात आहेत.
- अमोल पडवळ, सरपंच, शिरकोली
