Panand Road Encroachment Free
पुणे : राज्य शासनाने राज्यात पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्यामुळे आता भूमी अभिलेख विभाग असे पाणंद रस्ते नकाशावर दिसत असल्यास त्याची नोंद सातबारा उतार्यावर करणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील महिन्यात करण्यात येणार आहे. सातबारा उतार्यावर रस्त्याचा उल्लेख झाल्याने असे रस्ते मोकळे करून देण्यासाठी शेतकर्यांना जागा द्यावी लागणार आहे. परिणामी अनेक वर्षांपासूनचे पाणंद रस्त्यांसंदर्भातील वाद निकाली निघणार आहेत.
शेतकर्यांसाठी पेरणी आंतरमशागत, कापणी, मळणी या कामांसाठी तसेच शेतीमाल बाजारात पोचविण्यासाठी बारमाही रस्ते असणे आवश्यक असतात. अनेक ठिकाणी अशा रस्त्यांवर अतिक्रमण झाले असून त्यांची गुणवत्ता पुरेशी नसल्याने शेतकर्यांना मोठी समस्या जाणवते. या पार्श्वभुमीवर शेत रस्ते, पाणंद रस्ते अधिक प्रभावीपणे सक्षम करण्याकरिता त्यांच्या मजबुती करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे.
या योजनेला मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना नाशिक असे नाव देण्यात आले आहे. हे रस्ते अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी तसेच प्रत्यक्षात जागेवर उपलब्ध करून देण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अनेक शेत रस्ते पाणंद रस्ते नकाशावर उपलब्ध आहेत. मात्र, सातबारावर त्याचा उल्लेख नसल्याने अनेक शेतकरी आपल्या शेतातून पाणंद रस्ते रस्ता काढून देण्यास नकार देतात. प्रशासनाने हा रस्ता मोकळा करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यात न्यायालयीन प्रक्रिया होऊन त्यावर स्थगिती आणली जाते.
आता मात्र,भूमी अभिलेख विभाग नकाशावर असलेले रस्ते सातबारा उतार्यावर नोंदविणार आहे. त्यामुळे सातबारा उतार्यावरील पाणंद रस्त्याची आखणी शेतकर्याच्या संमतीने त्याच्या शेतातून केली जाणार आहे. सातबारा उतारा उल्लेख असल्यास शेतकरी देखील रस्त्याला विरोध करणार नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे पुढील महिनाभरात या रस्त्यांची नोंदणी सातबारा उतार्यावर करण्यासाठी राज्यभरात मोहीम आखण्यात आली आहे.
पुढील तीन महिन्यांच्या काळामध्ये हे सर्व रस्ते सातबारा उतार्यावर दर्शविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर नकाशा व प्रत्यक्ष क्षेत्र याची पाहणी करून पाणंद रस्ते जागेवर आखण्यात येतील. त्यामुळे त्या भागातून जाणार्या शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ही मोहीम संपूर्ण सबंध राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.
नकाशावर असलेले रस्ते सातबारा उतार्यावर लावण्याची मोहीम सुरू करण्यात येत आहे. पुढील तीन महिन्यांत ही मोहीम पूर्ण करण्यात येणार आहे.
- कमलाकर हट्टेकर, उपसंचालक, भूमी अभिलेख विभाग पुणे
