शहरी गरीब योजनेचे कार्ड पहिले चारच महिने देण्याचा निर्णय सर्वस्वी रुग्णहिताच्या विरोधात आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला नोंदणी करून कार्ड काढण्याचे प्रमाण अल्प आहे. बहुतेक वेळा आपत्कालीन वैद्यकीय परिस्थिती उद्भवल्यानंतर कार्ड काढले जाते. अनेकदा हॉस्पिटलमध्ये रुग्ण भरती केल्यानंतर रुग्णांना या योजनेची माहिती मिळते आणि मग ते कार्ड काढतात. त्यामुळे हा निर्णय ताबडतोब मागे घेतला पाहिजे.– डॉ. अभिजीत मोरे, आम आदमी पक्षशहरातील नागरिकांसाठी मी स्थायी समितीचा अध्यक्ष असताना शहरी गरीब योजना आणली. या योजनेचा फायदा नागरिकांचा चांगल्या प्रकारे झाला आहे. या योजनेचा आदर्श इतरांनी घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेने सभासद कार्ड देण्यासंदर्भात घेतलेला निर्णय नागरिकांसाठी अडचणीचा ठरू शकतो. त्यामुळे सक्ती न करता जनजागृती करावी, तसेच योजना सुरू केल्यानंतर निश्चित केलेली लाभाची रक्कम महागाईचा विचार करून वाढवावी.– अॅड. नीलेश निकम, माजी अध्यक्ष, स्थायी समिती, महापालिका.रुग्णालयात दाखल झालेल्या दिवसापासून संबंधित रुग्णास योजनेचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे होत नाही. योजनेचे सभासद कार्ड काढण्यासाठी लागणार्या कागदपत्रांची पूर्तता करताना गोर गरीबांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे गरज नसताना नागरिक कार्ड काढत नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करून एकदा काढलेले कार्ड किमान तीन वर्ष चालले पाहिजे.– दीपाली धुमाळ, माजी विरोधी पक्षनेत्या, महापालिका.आजारी पडणे हे कोणाच्याही हातात नसते. त्यामुळे योजनेच्या बदलास मंजुरी देऊ नये. या योजनेचे कार्ड काढण्याची मुदत 4 महिन्यांची न ठेवता वर्षभर ठेवावी आणि जुने शहरी गरीब कार्डधारक आहेत, तसेच सद्यस्थितीत वाढलेला वैद्यकीय उपचारांचा खर्च लक्षात घेऊन वैद्यकीय उपचार खर्चाची मर्यादा एक लाखावरून 2.50 लाख व 2 लाखाची 3 लाख करावी.– सनी निम्हण, माजी नगरसेवक
हेही वाचा