पिंपरखेड: रब्बी हंगामातील उन्हाळी कांद्याला समाधानकारक बाजारभाव न मिळाल्याने शेतकर्यांनी दरवाढीच्या अपेक्षेने मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची साठवणूक केली होती. मात्र, पाच महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतरही दर न वाढता, साठवलेला कांदा सडू लागल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत आले आहेत.
शासनाने 1 एप्रिल 2025 रोजी कांदा निर्यातीवरील 40 टक्के शुल्कापैकी 20 टक्के शुल्क कमी केले, तरीही दरात अपेक्षित वाढ झाली नाही. राहिलेले 20 टक्के शुल्कही रद्द करून कांदा निर्यात पूर्णपणे खुली करण्याची मागणी शेतकर्यांकडून होत आहे. (Latest Pune News)
उन्हाळ्यात विक्रमी उत्पादन झाल्याने बाजारभाव घसरले आणि शेतकर्यांना कांदा वखारीत साठवावा लागला. ऐन पावसाळ्यात वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे साठवलेला कांदा खराब होऊ लागला. परिणामी शेतकरी कांदाचाळीतील कांदा बाजारात विक्रीसाठी पाठवत आहेत, पण सध्याचा दर प्रति 10 किलो 90 ते 160 रुपये इतकाच असून, उत्पादन खर्चही निघत नाही.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील 40 टक्के निर्यात शुल्कापैकी 20 टक्के निर्यात शुल्क 1 एप्रिल 2025 पासून हटवले परंतु, कांदा दरात अपेक्षित वाढ झाली नाही.आता साठवणूक केलेला कांदा सडू लागल्याने नाईलाजाने मिळेल त्या दराने शेतकरी कांदा विक्री करत आहेत. कांदा दराबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करून कांदा उत्पादक शेतक र्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी लागू असलेले 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवून निर्यातीस प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
शेतकर्यांच्या मते, केंद्र सरकारचे चुकीचे निर्यातधोरण कांदा उत्पादकांसाठी नेहमीच घातक ठरले आहे. दर वाढण्याऐवजी, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून दर नियंत्रणासाठी निर्यातीवर शुल्क आकारणे व अप्रत्यक्ष बंदी घालणे हा प्रकार वारंवार केला जातो. त्यामुळे उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत फार कमी भाव मिळतो आणि नुकसान भरून निघत नाही.
शेतकर्यांच्या मागण्या
कांदा निर्यातीवरील उर्वरित 20 टक्के शुल्क तत्काळ रद्द करावे.
कांदा निर्यात पूर्णपणे खुली करून परदेशी बाजारपेठेत विक्रीस प्रोत्साहन द्यावे.
कांद्याला किमान उत्पादनखर्चाची हमी किंमत आणि त्यापेक्षा दीडपट दर मिळावा.
जखमेवर मीठ
कांद्याचे दर वाढले की सरकारला ग्राहकांचे अश्रू दिसतात, पण तेच कांदे पिकवणार्या शेतकर्यांच्या डोळ्यांतील पाणी पुसण्याऐवजी उलट त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले जाते, असा आरोप शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
