खासगी आरोग्यसेवा दिवसेंदिवस महाग होत आहेत. सामान्यांना उपचार परवडण्यासारखी स्थिती राहिलेली नाही. दुसरीकडे, महापालिका अधिकारी, कर्मचारी आणि नगरसेवकांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये सामान्यांसाठी मूलभूत सुविधाही उपलब्ध नाहीत, हा दुजाभाव योग्य नाही. सामान्यांच्या आरोग्यसेवेचा हक्क अबाधित राहायला हवा. यासाठी सीएचएस योजनेवर होणार्‍या खर्चाला कात्री लागायला हवी.-विनोद शेंडे, आरोग्य हक्क कार्यकर्तावाढत्या लोकसंख्येला पुरेशा आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी महापालिकेने मोठी रुग्णालये बांधावीत. मात्र, त्याऐवजी महत्त्वाची रुग्णालये पीपीपी तत्त्वावर चालवायला देण्याचा घाट घातला जात आहे. महापालिकेच्या एकाही रुग्णालयामध्ये सामान्यांसाठी परवडणारे एकही आयसीयू नाही. अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा चालवण्यासाठी स्पेशालिस्ट डॉक्टर मिळत नाहीत, असे सांगून आरोग्य विभागातील अधिकारी जाणीवपूर्वक दिशाभूल करतात. दुसरीकडे, शहरी गरीब योजना, सीएचएस योजना यावर मात्र कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात.– दीपक जाधव, आरोग्य हक्क कार्यकर्ताआतापर्यंत झालेल्या ठरावानुसार, सीएचएस योजना सक्षमपणे राबवली जात आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील आरोग्य सेवा सुधारण्याच्या दृष्टीनेही पावले उचलली जात आहेत. सीएचएस योजनेमध्ये कोणतेही बदल करण्याचे अधिकार केवळ मुख्य सभेला आहेत.– डॉ. भगवान पवार, आरोग्य प्रमुख, महापालिका
हेही वाचा
