पुणे: राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः, पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक आदी संवर्गातील पदे अनुकंपा नियुक्तीसह 100 टक्के नामनिर्देशनाने भरण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. शिक्षक भरतीच्या धर्तीवर शिक्षकेतर पदांनाही एकूण रिक्त पदांच्या 80 टक्के पदभरतीची अट लागू केली असून, या निर्णयामुळे शिक्षकेतर पदांच्या भरतीला वेग येणार असून, शासन निर्णयामुळे भरती प्रक्रियेला दिशा मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक ही अनुकंपा पदे 100 टक्के, तर उर्वरित रिक्त पदांवर 80 टक्के पदभरती करण्यास सरकारने मान्यता दिल्याने अनेक दिवसांपासून अनुशेषाच्या नावाखाली थांबवण्यात आलेली शिक्षकेतर पदभरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचार्यांसाठी सुधारित आकृतिबंध लागू केला आहे. विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारे शिक्षकेतर संवर्गातील कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल प्रयोगशाळा सहायक ही नियमित पदे मंजूर केली आहेत. तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद रद्द करून त्याऐवजी शिपाई भत्ता लागू केला आहे.
मात्र, नियमित नियुक्तीने कार्यरत चतुर्थ श्रेणी शिक्षकेतर कर्मचारी सेवानिवृत्तीपर्यंत कार्यरत राहणार आहेत. शिक्षकेतर पदे रिक्त राहिल्याने ती कामे शिक्षकांना करावी लागतात. त्याचा अध्यापन, शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षकेतर संवर्गातील काही पदांच्या नियुक्तीचे प्रमाण सुधारित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. तसेच, भरती प्रक्रिये बाबतच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक या संवर्गात खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या वारसास अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याबाबत निश्चित केलेल्या या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे, ही पदे 100 टक्के सरळसेवेने भरताना त्यात अनुकंपा नियुक्तीच्या मार्गाचा समावेश आहे.
काही संस्थांमध्ये चतुर्थ श्रेणी पदावर नियमित नियुक्तीने कार्यरत कर्मचार्यांपैकी काही कर्मचारी संबंधित पदावर पदोन्नतीने नियुक्त होण्यासाठी आवश्यक पात्रता धारण करत असल्यास प्रचलित पद्धतीनुसार ही पदे 50 टक्के मर्यादित पदोन्नतीने भरणे आवश्यक आहे.
तसेच मान्यता देण्यात आलेली पदे शासनमान्य पद्धतीनुसार भरण्यात आली आहेत की नाही, याची खातरजमा करून नियुक्त्यांना मान्यता देण्याची कार्यवाही संबंधित शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांनी करावी, असे शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
अनेक वर्षांपासून अनुशेषाच्या नावाखाली थांबवण्यात आलेली शिक्षकेतर कर्मचार्यांची पदभरती करण्याचा मार्ग आता शासन निर्णयाने मोकळा झाला आहे. माध्यमिक शाळांतील रिक्त असलेली शिक्षकेतर पदभरती सुरू होऊन त्यांना मान्यता देण्यासाठी सर्व संबंधित शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांनाही निर्देश दिले आहेत. पदभरती करण्यास मान्यता मिळाल्याने राज्यातील नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेले पाच हजार शिक्षकेतर भावा- बहिणींना दिलासा मिळाला असून या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात येत आहे.
- शिवाजी खांडेकर, सरकार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर महामंडळ
