नितीन राऊत
जेजुरी : महाराष्ट्राचे कुलदैवत असणार्या खंडोबा देवाच्या जेजुरी नगरातील बि—टिश काळात जेजुरी नगरपरिषद स्थापन झाली. वेगाने विकास होत असलेल्या जेजुरी नगरपरिषदेत गेली तीन वर्षे प्रशासकीय राजवट असून लोकप्रतिनिधींअभावी अनेक नवीन विकास योजनांना खीळ बसली आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, कचराडेपो आदी प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत.
महाराष्ट्राचे कुलदैवत असणार्या खंडोबा देवाच्या जेजुरी नगरीत येथील सुमारे 25 हजार लोकसंख्या तसेच औद्योगिक क्षेत्रामुळे बाहेरील कामगार वर्ग व दररोज यात्रा काळात देवदर्शनासाठी येणारे हजारो भाविक यांना मूलभूत सुविधा देण्याचे काम नगरपरिषद करत असते. जेजुरी शहराचा झपाट्याने विकास होत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सुमारे 350 कोटी रुपयांचा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा मंजूर होऊन यातील कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे सुरू आहेत. दुसर्या टप्प्यात शहरातील रस्ते व विविध विकासकामे होणार आहेत.
17 फेब—ुवारी 2023 पासून नगरपालिकेच्या निवडणुका रखडल्याने पालिकेवर प्रशासकीय राजवट आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई अद्याप कायम आहे. दोन वर्षे दुष्काळी परिस्थितीत आठ ते चार दिवसांनी पिण्याचा पाणीपुरवठा होत होता. सध्या नाझरे धारण तसेच मांडकी डोहावरील पाणी योजना सुस्थितीत असूनही तीन दिवसांनी जेजुरी शहराला पाणीपुरवठा होतो. तीर्थक्षेत्र असणार्या जेजुरी शहराला दररोज पाणी पुरवठा होण्याची आवश्यकता आहे. पाणी टंचाईमुळे आजही येथील रहिवाशांना टँकर तसेच पिण्यासाठी जारचे पाणी वापरावे लागत आहे.
कचरा डेपोचा प्रश्न प्रलंबित आहे. शहरालगत असणार्या या डेपोत कचर्यावर प्रक्रिया केली जात नाही. अनेकदा कचरा पेटला गेल्याने परिसरात मोठे प्रदूषण होऊन जनजीवन हैराण होत असते. लोकप्रतिनिधी नसल्याने नवीन विकास योजनांचा शासनाकडे पाठपुरावा होत नाही. त्यामुळे नवीन योजना तीन वर्षांच्या काळात येऊ शकल्या नाहीत. विकासकामांना खीळ बसली आहे, असे माजी नगरसेवकांनी सांगितले.
शहरात रस्ते, गटारे आदी कामे सुरू असून प्रशासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष असल्याने दर्जेदार कामे होऊ शकत नाहीत. नवीन नळजोड लवकर मिळू शकत नाहीत. वाढीव मालमत्ता कराबाबत नागरिकांना न्याय मिळाला नाही, त्यांचे प्रश्न सोडविले जात नाहीत, लोकप्रतिनिधीच जनतेचे प्रश्न सोडवू शकतात. मात्र तेच नसल्याने प्रशासनावर अंकुश उरला नाही. त्यामुळे प्रशासन व नागरिक यांच्यात दुवा असणारा लोकप्रतिनिधी नसल्याने नागरिकांना न्याय मिळू शकत नाही, असे माजी नगराध्यक्षा वीणा सोनवणे यांनी सांगितले.
जेजुरीचा पाणी प्रश्न आजदेखील गंभीर आहे. भाविकांच्या अनुषंगाने पुजारी सेवकांची निवासस्थाने, हॉटेल्स, लॉज यांची संख्या जेजुरीत मोठी आहे. पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याने दररोज टँकरद्वारे पाणी विकत घ्यावे लागते. पिण्याचे पाणी योग्य नसल्याने जार विकत घ्यावे लागतात. शहरात भुयारी गटार, अंडर ग्राउंड वीज व्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता होणे ही काळजी गरज असून अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे भाजपाचे सचिन पेशवे यांनी सांगितले.
तीन वर्षे जेजुरी पालिकेत प्रशासन व्यवस्था काम पाहते. जेजुरी शहराचा कायमस्वरुपी पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वीर धरणातून जेजुरी शहराला कायम व शास्वत पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी पालिकेने शासनाकडे प्रस्ताव देऊन पाठपुरावा केला. शासनाने या योजनेसाठी 78 कोटी रुपये मंजूर केले. योजनेच्या निविदा निघून प्रत्यक्षात काम सुरू होईल. जिल्हा नियोजन समिती व शासनाच्या विविध योजनेतून रस्ते, गटारे, विविध बांधकामासाठी तीन वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध होऊन प्रत्यक्षात अनेक कामे झाली आहेत. सुमारे साडेदहा कोटी रुपये खर्चून मल्हार नाट्यगृह पूर्ण झाले. अहिल्यादेवी होळकर उद्यान, ओपन जिमचे काम पूर्णत्वाकडे आले आहे. जेजुरी शहरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी मिळाली आहे. या कालावधीत नागरिकांना आवाहन करून त्यांच्या समस्या सोडवून त्यांना न्याय देण्याचे काम करण्यात आले असल्याचे मुख्याधिकारी चारुदत्त इंगुले यांनी सांगितले.
