राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सव्विसावा वर्धापनदिन नुकताच होऊन गेला. यापैकीचोवीस वर्धापनदिन एकसंघ राष्ट्रवादीने साजरे केले. अजितदादांनी २ जुलै २०२३ ला केलेल्या बंडानंतर दोन पक्षांनी स्वतंत्रपणे साजरा केलेला हा दुसरा वर्धापनदिन ठरला. विभाजनानंतरच्या अवघ्या उण्यापुऱ्या दोनच वर्षांनी या दोन्ही पक्षांच्या विलिनीकरणाची चर्चा का सुरू झाली असावी, या प्रश्नाची उत्तरे शोधण्याआधी वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने पक्षाच्या पाव शतकी वाटचालीचा थोडक्यात आढावा घेणे योग्य ठरेल.
सोनिया गांधी यांच्या विदेशीपणाचा मुद्दा मांडत शरद पवार यांनी काँग्रेसपासून फारकत घेतली ती १९९९ मध्ये. त्याच वर्षी त्यांनी पुण्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेची घोषणा केली. तो काँग्रेसचा सुगीचा काळ होता, त्यामुळे स्थापनेनंतर आतापर्यंतच्या काळात पवारांनी आपल्या बाजूने मागितलेल्या कौलाला जनताजनार्दनाने कधीच त्यांच्या बाजूनेएकतर्फी दान दिले नाही. तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापनेपासूनच राज्यातील एक लक्षणीय शक्ती म्हणून पुढे आला, असे म्हणावे लागेल.
स्थापनेनंतर त्याच वर्षी लगेचच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत पक्षाला ५८ जागा आणि २२.६० टक्के मते मिळवली. पहिल्या क्रमांकाच्या ७५ जागा मिळवलेल्या काँग्रेसच्या साथीने पहिल्याच वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला. त्यानंतर पाचच वर्षांत म्हणजे २००४ मध्ये राष्ट्रवादीने जबरदस्त मुसंडी मारत आणि काँग्रेसला मागे ढकलत ७१ जागा आणि १८ टक्के मते मिळवली. सर्वाधिक जागा घेणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा काँग्रेसच्या ६९ जागांच्या मदतीने सत्तेत आला. त्यावेळी हातातोंडाशी आलेलेमुख्यमंत्रीपद नाकारण्याचा शरद पवार यांचा अनाकलनीय निर्णय हीच राष्ट्रवादीच्या आताच्या फुटीची नांदी होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून त्यावेळी अजितदादांना मिळू शकणारे मुख्यमंत्रिपद नाकारण्यात आले आणि अजितदादांच्या कपाळावर काकांबाबतची पहिली आठी पडली. पुढच्या पंचवार्षिकमध्ये म्हणजे २००९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने ८२ जागा घेत पहिले स्थान मिळवले तरी त्या पक्षाला ६२ जागा घेणाऱ्या दुसऱ्या क्रमांकावरच्या राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी करावीच लागली.
देशाबरोबरच राज्यातही २०१४ पासून सुरू झालेल्या मोदी पर्वात भाजपचा तडाखा काँग्रेसबरोबरच राष्ट्रवादीलाही बसला तरी त्या वर्षीच्या निवडणुकीत काँग्रेसपेक्षा केवळ एकच कमी म्हणजे ४१ जागा मिळवत काँग्रेसच्या बरोबरीने राज्यात आपली ताकद असल्याचे दाखवून दिले. राज्यात २००४ मध्ये पहिला क्रमांक मिळवताना घेतलेल्या टक्क्यांपेक्षा एकच टक्का कमी म्हणजे १७ टक्के मते पक्षाने खेचली. भाजपचा हा तडाखा २०१९ मध्येही कायम राहिला असलातरी राष्ट्रवादीने ५४ जागी विजय मिळवला.
या जागा काँग्रेसपेक्षा तब्बल दहांनी अधिक होत्या. मतेही काँग्रेसपेक्षा तीन टक्क्यांनी अधिक म्हणजे १८ टक्के होती. नाकारले गेल्याचा राग, साठी उलटल्यानंतरही नेतृत्वाची संपूर्ण धुरा न दिल्याची चीड अनेक वर्षे लपवल्यानंतर अजितदादांनी २०२३ मध्ये उघड केली. बंडखोरी करून भाजपशी हातमिळवणी करणाऱ्या दादांनी प्रथमच काकांशी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दोन हात केले. राष्ट्रवादी कुणाची, राज्यातील राष्ट्रवादीचे मतदार कोणत्या पवारांमागे उभे राहतात, हे प्रश्न राज्यातील जनतेला पडल्याने उत्सुकता दाटून आली होती. मात्र लोकसभेच्या निवडणुकीत मातब्बर, राजकीय डावपेचात कसलेल्या काकांनी पुतण्याला चीतपट केले.
शरद पवार यांनी लढवलेल्या दहा जागांपैकी तब्बल आठ जागा पटकावल्या. अजितदादांनी लढवलेल्या चारपैकी एकाच जागेवरचा उमेदवार निवडून आला. दादांनी किती लढवल्या आणि किती जिंकल्या यापेक्षा शरद पवारांच्या उमेदवारांना पराभूत करण्यात त्यांचा पक्ष अपयशी ठरला, हाच मुद्दा काकांची ताकद दाखवून द्यायला महत्त्वाचा ठरला. खुद्द बारामतीची जागा जिंकण्यात दादा अपयशी ठरले अन काकांनी म्हणजे प्रत्यक्षात दादांच्या चुलत बहिणीने बाजी मारली.
या पराजयातून सावरत विधानसभेत मात्र दादांनी काकांना सपशेल पराभूत केले. अजितदादांचा राष्ट्रवादी तब्बल ४१ जागा जिंकत तिसऱ्या क्रमांकाचा ठरला तर शरद पवारांना फक्त दहाच जागा मिळाल्या. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत एकमेकांविरोधात ही जबरदस्त झुंज लढत असताना दोघांकडून एकमेकांवर टीकेचे प्रखर बाण सोडण्यात आले होते...,
मात्र या डाव-प्रतिडावांनंतर म्हणजेच विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर अचानकपणे हे दोन्ही पक्ष म्हणजेच मुख्यत: शरद पवार आणि अजितदादा एकमेकांविषयी मवाळ झाल्याचे दिसून येऊ लागले. एकमेकांविरोधात कडक, स्पष्ट टीका टाळली जाऊ लागली. घरातल्या कार्यक्रमांत शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि अजितदादा एकत्र येऊ लागलेच, पण शासकीय कार्यक्रमातही ठळकपणाने ते एकत्र आल्याचे दिसू लागले.
शरद पवार समर्थक चौदा-पंधरा आमदारांनी एका बैठकीतच दोन्ही पक्षांच्या एकीकरणाची आग्रही भूमिका खुद्द पवारांसमोर मांडली. त्यानंतर दोन्ही पक्षांतील अनेक जण ती उघडपणाने मांडू लागले. 'विलीनीकरण हवेच', असे फलक अनेक शहरांत लागू लागले. आता कार्यकर्त्यांची इच्छा-भावना काहीही असेल, पण निर्णय अवलंबून असतो तो नेत्यांवर. नेमक्या याच ठिकाणी काहीतरी गडबड असल्याची जाणीव होऊ लागली असल्यानेच शंकांचा धूर निघू लागलाय.
अगदी स्पष्टपणाने, थोडक्यात सांगायचे तर दोन्ही पक्षांच्या कोणाही वरिष्ठ नेत्याने 'विलीनीकरण होणारच नाही', असे ठामपणाने सांगितलेले नाही. शरद पवार म्हणतात, 'विलीनीकरणाचे काय करायचे ते सुप्रिया ठरवेल'. सुप्रियाताईंना विचारावे तर त्या म्हणतात, 'कार्यकर्ते ठरवतील, आमचे चांगले काम करणारे आठ खासदार काय निर्णय घेतात, तेही बघूया.' तिकडे अजितदादा म्हणतात 'मला विलिनीकरणावर काहीही उत्तर द्यायचे नाही.' नेत्यांच्या 'बाईट'ची गाडी 'आत्ता चर्चा काहीही नाही', इथपर्यंत येते, पण 'विलिनीकरण होणारच नाही', असे निसंदिग्धपणे, ठामपणाने कुणीच सांगत नाही.
काय कारण असेल ठाम भूमिका न घेण्याचे ?... दोन्ही पक्षांच्या दृष्टीने विचार केला तर ते समजून येईल. विलिनीकरण होणे तसे अजितदादांच्या बऱ्याच फायद्याचे आहे. एकतर मतांचे विभाजन टळेल. घड्याळाचे चिन्ह आणि खरा पक्ष आपलाच असल्याच्या मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याने आता अंतिम निर्णयाचे सर्वाधिकार काकांकडे न राहता स्वत:कडे येतील. काकांच्या नावलौकिकाचा फायदा पुन्हा मिळू लागेल, मात्र एकच एक बाब दादांच्या नुकसानीची असेल आणि ती म्हणजे मूळ निष्ठावंतांना दिलेला सत्तेतला वाटा काही प्रमाणात का होईना काकांच्या निष्ठावंतांना द्यावा लागेल.
दुसरीकडे शरद पवार राष्ट्र्वादीच्या दृष्टीने विलिनीकरण म्हणजे थेट नव्हे, पण आघाडीद्वारे भारतीय जनता पक्षाला स्वीकारणे. भाजपच्या उंबऱ्यापर्यंत सतरांदा जाऊन परत आल्याचा आरोप ज्या पक्षावर होतो, त्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेशी ते सरळसरळ विसंगत पाऊल ठरेल.
पक्षाचा मुस्लिम-अल्पसंख्याक-समाजवादी मतांचा पायाच धोक्यात येईल. फायदा म्हणाल तर सुप्रियाताईंचा केंद्रातील सत्तेतील सहभाग आणि त्यायोगे त्यांचे दिल्लीतील राजकीय भवितव्य उजळून निघेल... काय स्वीकारायचे ?....दोन्ही राष्ट्रवादीचे नेते या प्रश्नांचे जंजाळ सोडवू शकले नसल्यानेच निर्णय होऊ शकला नसेल ना ? की कात्रजचा घाट करण्याच्या बारामतीच्या राजकारणाच्या शैलीचा प्रत्यय येईल ? या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील, पण थोडा काळच थांबल्यानंतर..
