पुणे: मांजरी बुद्रुकसह पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 32 गावांना पुणे महानगरपालिकेने सातत्याने विकासापासून वंचित ठेवले आहे. येथील मिळकतधारकांना 40 टक्के करसवलतीचे व विकासाचे गाजर दाखवून, प्रत्यक्षात मात्र करावर 2 टक्के व्याज दंड लावत नागरिकांची लूट केली जात आहे, असा आरोप करीत राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सोमवारी (दि. 14) पालिकेत आंदोलन केले.
मात्र, समाविष्ट गावांमधील नागरिकांना मिळकतकराची बिले पाठविलेली नाहीत तसेच शास्तिकर आकारलेला नाही. नागरिक स्वतः मिळकतकर भरत असून, याची सक्ती नाही, असे स्पष्टीकरण महापालिकेच्या करसंकलन व आकारणी विभागाने दिले. (Latest Pune News)
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे सोमवारी महापालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर मगाजर व रताळी आंदोलनफ करण्यात आले. या वेळी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, रवींद्र माळवदकर, उदय महाले, आशा साने, गजेंद्र मोरे, किशोर कांबळे, वैशाली थोपटे, दिलशाद अत्तार, पूजा काटकर, रमिझ सैय्यद, असिफ शेख, गणेश नलावडे आदी उपस्थित होते. लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने कर आकारणीला समाविष्ट गावातील करवसुलीला स्थगिती दिली होती.
या गावांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा नाहीत असे असताना मिळकतकराची आकारणी केली गेली होती. या बाबतच्या तक्रारी देखील नागरिकांनी राज्य सरकारकडे केल्या होत्या. समाविष्ट गावांतील काही नागरिकांनी स्वतः मिळकतकर भरला. तब्बल 256 कोटी रुपये इतका कर त्यांनी भरला. दरम्यान, ज्यांनी कर भरलेला नाही, अशा मिळकतधारकांवर 2 टक्के शास्तिकर लावला जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला होता. त्यामुळे राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षातर्फे आंदोलन करण्यात आले.
याबाबत कर विभागाला माहिती विचारली असता नागरिकांना सक्तीने कर आकारणी करण्यात येत नाही. नागरिक स्वतःहून पुढे येत कर भरत आहेत. समाविष्ट गावांचा विकास करण्यासाठी निधीची गरज असल्याने आम्ही राज्य शासनाला कर आकारणीबाबत निर्णय घेण्यासंदर्भात मार्च महिन्यात पत्र दिले आहे.
समाविष्ट गावांमधील मिळकतकरधारक करवसुली होत नसल्याने मोठी वित्तीय तूट होण्याची शक्यता असल्याने करवसुलीची परवानगी मिळणे गरजेचे आहे. तरीसुद्धा महापालिका समाविष्ट गावांबाबत सक्ती केली जात नाही. राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार कर आकारणी थांबवली असून, राज्य सरकारने याप्रकरणी निर्णय घेण्याबाबत आम्ही पत्र दिले आहे, अशी माहिती कर आकारणी विभागाचे प्रमुख अविनाश संपकाळ यांनी दिली.
अनधिकृत बांधकाम करणार्यांकडून तीनपट कर
महापालिकेकडून निवासी मिळकतींसाठी सव्वादोन ते अडीच पट कर आकारणी केली जाते, तर व्यावसायिक मिळकतीकडून 7 पट कर आकारला जातो. अनधिकृत बांधकामांकडून 3 पट करवसुली केली जाते. असे असले तरीही, करामध्ये मोठी वाढ होत नाही. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच करवसुली करावी लागेल, असेही शासनाला पाठविण्यात आलेल्या पत्रात कर विभागाने नमूद केले आहे.
‘समाविष्ट गावांमधील नागरिकांकडून करवसुलीची सक्ती करण्यात आलेली नाही. असे असताना काही जागरूक नागरिक स्वतःहून कर भरत आहेत. समाविष्ट गावांचा विकास होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे संबंधित गावांच्या विकासासाठी मिळकतकर आकारणीची परवानगी मिळावी, असे पत्र राज्य सरकारला पाठविले आहे.’
- अविनाश सपकाळ, प्रमुख, कर आकारणी विभाग, महानगरपालिका
