पुणे: वाढत्या नागरीकरणामुळे पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, आरोग्य, रस्ते आणि वाहतुकीसारख्या मूलभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येत आहे. या सुविधा पुरवण्यासाठी पालिकांना वारंवार केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागते.
यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आणि शहरांचा विकास गतीने करण्यासाठी राज्य शासनाने मालमत्तांचे विकासाचे धोरण आखले आहे. त्यानुसार पालिकेच्या ताब्यात असलेल्या जागांचा खासगी विकसक, शासकीय किंवा अशासकीय संस्थांच्या माध्यमातून विकास केला जाणार आहे.
या निर्णयामुळे पालिकांनाआर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत मिळेल, तसेच या केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदानांवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे.सद्यःस्थितीत महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे १४ कोटी असून, त्यापैकी ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिक शहरी भागात राहतात.
राज्यात सध्या २९ महानगरपालिका, १५ अ वर्ग, ७८ ब वर्ग, १५४ क वर्ग नगरपरिषदा आणि १४७ नगरपंचायती कार्यरत आहेत. राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वतःचे शाश्वत आर्थिक स्रोत निर्माण करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी नगरविकास विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
मालमत्तांच्या विकासासाठीचे मॉडेल
मालमत्ता दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावर देणे, विशिष्ट कालावधीच्या सवलतीवर संचालन व देखभालीचे अधिकार हस्तांतरित करणे, मिळणार्या उत्पन्नात ठरावीक हिस्सा मिळवणे, खासगी भागीदारासोबत एकत्रित विकास करणे, सेवा आधारित कामगिरीनुसार कंत्राट देणे किंवा अभिनव आर्थिक उपक्रमाद्वारे भांडवल उभारणे.
पालिकांना होणारा लाभ
पालिकांचे सक्षमीकरण व आर्थिक सुधारणा होण्यास मदत होणार
शाश्वत उत्पनाच्या स्रोतांची निर्मिती
शासनाच्या निधीकरिता कमी अवलंबित्व
पायाभूत सुविधांचा जलद विकास
अनुत्पादक मालमत्तांचा विकास व उपयोग
खासगी गुंतवणुकीस संधी
नागरी क्षेत्रातील नागरिकांना अत्याधुनिक सुविधांची सोय शक्य
नागरिकांना होणारे लाभ
उत्तम पायाभूत सुविधांद्वारे जीवन सुखकर होणार
मालमत्तांच्या विकासामुळे स्थानिक नागरिकांना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार
स्थानिक व्यापारास चालना
