पुणे: महापालिकेला आकारण्यात येत असलेले पाणी बिल चुकीच्या पध्दतीने आणि अवाजवी असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे. तसेच महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणामध्ये (एमडब्ल्यूआरआरए) दाखल अपिलावर निर्णय होण्यापूर्वी पाणीपुरवठा खंडित करणे हे पुणेकरांवर अन्याय करणारे असल्याचेही महापालिकेने पाटबंधारे विभागाच्या नोटिशीला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.
महापालिकेने 726 कोटींची थकीत पाणीपट्टी भरावी; अन्यथा 25 फेब्रुवारीपासून शहराचा पाणीपुरवठा कमी करू, अशी नोटीस पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला दिली आहे. या नोटिशीला पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने उत्तर दिले आहे. त्यात महापालिका हद्दीमध्ये नव्याने गावे समाविष्ट झाल्याने पाणी कोटा वाढविण्याची मागणी आम्ही जलसंपदाकडे केली.
मात्र, या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. शिवाय महापालिकेचा औद्योगिक पाणी वापर नसतानाही औद्योगिक स्वरूपाचे बिल आकारले जात आहे. महापालिकेला आकारण्यात येणारे पाणी बिल अवाजवी आहे. नियमित पाणीपट्टी 160 कोटी रुपये असून, ही रक्कम महापालिकेतर्फे भरली जाईल.
मात्र, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे थकीत पाणीपट्टीसंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर निर्णय होण्यापूर्वी पाणी बिलासाठी शहराच्या पाण्यात कपात करणे नागरिकांवर अन्याय करण्यासारखे आहे, असे महापालिका प्रशासनाने बजावले आहे.
