पुणे: सिंहगड रस्त्यावरील ओव्हरहेड केबलमुळे एक तरुण गंभीर जखमी झाला होता. यामुळे विनापरवाना व बेकायदा टाकलेल्या ओव्हरहेड केबल्सचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. या प्रकरणी दै. ‘पुढारी’ने वृत्त दिल्यावर पालिकेला जाग आली असून, गेल्या दोन दिवसांपासून महापालिकेच्या विद्युत विभागामार्फत कारवाई करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. दोन दिवसांत 36 किमी ओव्हरहेड केबल्स काढून टाकण्यात आली आहे.
सिंहगड रस्त्यावरील संतोष हॉलसमोर दुचाकीवरून जाताना एक वायर अचानक खाली येऊन एका तरुणाच्या गळ्याभोवती अडकल्याने हा तरुण गंभीर जखमी झाला होता. त्यामुळे शहरातील ओव्हर हेड केबल्सचा प्रश्न प्रकर्षाने समोर आला होता. पालिकेने ओव्हर हेड केबल विरोधात धोरण तयार केले असूनही शहरातील ओव्हरहेड केबलवर कारवाई होत नव्हती. (Latest Pune News)
नियमानुसार केबल भूमिगत करणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रति रनिंग मीटर 12 हजार रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, शुल्क वाचवण्यासाठी विविध कंपन्यांनी पालिकेची परवानगी न घेताच शहरात विजेचे खांब, झाडे, इमारती आणि इतर मार्गांनी मोठ्या प्रमाणात ओव्हरहेड (उघड्या) केबल्स टाकल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी बेकायदा केबल्सचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. मात्र, या केबल्सवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेकडे यंत्रणाच नसल्याचे समोर आले होते.
दै. ‘पुढारी’ने दिलेल्या वृत्तानंतर महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडून हे केबल काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जात आहे. गेल्या दोन दिवसांतर सुमारे 36 हजार 260 मीटर इतक्या लांबीच्या (36 किमी) केबल काढण्यात आल्या आहेत. या केबल काढण्यासाठी महापालिकेने नव्याने पाच क्रेन भाडेतत्त्वावर घेतल्या आहेत. विद्युत विभागाजवळील 13 क्रेन आणि नव्या 5 अशा एकूण 18 क्रेनद्वारे कारवाई सुरू असल्याचे शेकटकर यांनी सांगितले.
कारवाई झालेल्या केबल्सची विल्हेवाट आणि पुनर्वापर
विद्युत विभागाकडून काढलेल्या या केबलचे काय करावे असा प्रश्न महापालिकेला पडला होता. या केबल्स कोंढवा येथे साठवून ठेवण्यात आल्या आहेत. याचे मोठे डोंगर तयार झाले असून या केबल्समध्ये धातू नसल्याने त्या खरेदी करण्यास कोणीही पुढे येत नव्हते. महापालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन विभागाने या केबलचे तुकडे करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू केली असल्याची माहिती मनीषा शेकटकर यांनी दिली.
रस्ते खोदाईत ओव्हरहेड केबलचाही समावेश?
महापालिकेच्या पथ विभागाकडून इंटरनेट सेवा पुरविणार्या कंपन्यांसाठी सुमारे 600 किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. या ठिकाणी केबल टाकताना शहरातील ओव्हरहेड केबलचाही समावेश करावा आणि ओव्हरहेड केबलसंदर्भात एक धोरण असावे असे मत प्रशासनाने व्यक्त केले आहे.
