शिवनेरी : केंद्र शासनाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील, देशातील प्रत्येक घरात 'हर घर नल … हर घर जल' योजनेअंतर्गत पाणी पोहचविण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून जलजीवन मिशन योजना हाती घेतली. केंद्र व राज्य शासनाच्या पातळीवर या सर्व पाणी योजना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण होण्यासाठी प्रचंड पाठपुरावादेखील केला. पण सब ठेकेदारी, शासनाच्या विविध विभागांच्या समन्वयाचा अभाव, टाकी, विहिरींसाठी जागेची अडचण, मूळ ठेकेदारांकडून ऐनवेळेस हात वर केल्याने लोकांना दुष्काळाच्या स्थितीत, टंचाईच्या पार्श्र्वभूमीवर या जलजीवन योजनांचा कोणताही लाभ होताना दिसत नाही. खेड तालुक्यात 159 योजनांपैकी केवळ 28 योजना सुरू झाल्या आहेत.
सध्या वाढत्या तापमानासोबत लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार देखील तापण्यास सुरुवात झाली आहे. परंतु प्रचारामध्ये अद्यापही लोकांच्या प्रश्नांवर चर्चा होताना दिसत नाही. उमेदवार वैयक्तिक टीका-टिप्पणी करण्यात व्यस्त आहेत. परंतु जलजीवन योजनेकडे लक्ष देण्यास त्यांना वेळ नसल्याचे चित्र आहे. केंद्र व राज्य शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून यंदाही अनेक गावांना योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे या गावांना पाणीटंचाईचे चटके सोसावे लागणार आहेत. मोदी सरकारने दोन- तीन वर्षांपूर्वी प्रचंड गाजावाजा करत ग्रामीण भागात प्रत्येक घराघरात पिण्याचे पाणी थेट नळाद्वारे पोहचविण्यासाठी जलजीवन मिशन योजना
सुरू केली.
खिलारी यांनी आरडाओरडा केल्यानंतर बिबट्याने तेथून धूम ठोकली. त्यांचे कुटुंबीय बाहेर आले असता त्यांना बिबट्या पळत जात असताना दिसला. जखमी खिलारी यांना तातडीने पारगाव येथील खासगी रुग्णालयात व दुसर्‍या दिवशी त्यांनी मंचर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या त्यांची प्रकृती ठीक असून, ते घरी आराम करीत आहेत. दरम्यान, बुधवारी वनविभागाचे अधिकार्‍यांनी मंचर रुग्णालयात खिलारी यांची भेट घेत घटनेची माहिती घेतली. तसेच वन कर्मचार्‍यांनी भराडी येथे घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली आहे.
जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर झाली खरी पण ही कामे करण्यासाठी सक्षम ठेकेदारच उपलब्ध नसल्याने एका परवानाधारक ठेकेदाराने अनेक कामे घेऊन पाणीपुरवठा योजनांची कामे सबठेकेदारांना दिली. यामुळेच खऱ्या अर्थाने जलजीवनची कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी खिळ बसली. यामुळेच एकट्या खेड तालुक्यात लोकसभा निवडणुका जाहीर होऊनही जलजीवन मिशनची 10 ते 15 टक्के योजना देखील सुरू होऊ शकल्या नाहीत.
हेही वाचा
