पुणे : स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी दरवर्षी ५ कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. या निधीचा कार्यक्षम व पारदर्शक वापर सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने 'ई-समर्थ' ही ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली आहे. प्रारंभी ही प्रणाली प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात येणार असून, पुढे संपूर्ण राज्यात ती लागू केली जाणार आहे.
ही प्रणाली केंद्र सरकारच्या खासदारांसाठी असलेल्या 'ई-साक्षी' यंत्रणेच्या धर्तीवर विकसित करण्यात आली आहे. यामुळे आमदारांना थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे विकासकामांचे प्रस्ताव पाठविता येतील तसेच त्यांचा रिअल-टाईम मागोवा घेता येईल. यात रस्ते, खर्च, प्रलंबित प्रस्ताव आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांसारख्या सर्व बाबींचा समावेश असेल.
सार्वजनिक निधीच्या वापरामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. राज्य नियोजन विभागाच्या पुढाकाराने तयार केलेल्या या प्रकल्पाचे जुलै महिन्यात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर सादरीकरण झाले. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर या प्रणालीला हिरवा कंदील मिळाला. पुणे जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
आमदारांला आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी प्रस्ताव या प्रणालीवर अपलोड करावा लागेल.
प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर तांत्रिक व प्रशासकीय तपासणी होईल.
तपासणीनंतरच निधी मंजूर व वितरित केला जाईल.
कामांच्या प्रगतीबाबत रिअल-टाईम अपडेट्स मिळतील, ज्यामुळे योग्य वेळी देखरेख करता येईल.
राज्यातील विधानसभेतील २८८ आमदार आणि विधानपरिषदेतील ७८ आमदारांना प्रत्येकी वार्षिक ५ कोटी रुपये स्थानिक विकास प्रकल्पांसाठी दिले जातात. याशिवाय, डोंगरी भाग विकास कार्यक्रमांतर्गत ७७ तालुक्यांना प्रत्येकी २ कोटी, तर १०१ तालुक्यांना प्रत्येकी १ कोटी रुपये निधी देण्यात येतो. ई समर्थच्या माध्यमातूनच आमदार निधीतून कामे केली जाणार आहेत.
