दूध अनुदानाचे आश्वासन हवेतच विरले?

वाल्हे: शासनाने जाहीर केलेल्या प्रतिलिटर अनुक्रमे पाच रुपये व सात रुपये दूध अनुदानापासून अनेक दूध उत्पादक आठ महिन्यांपासून वंचित आहेत. तसेच सात रुपये प्रतिलिटर दूध अनुदान 1 ऑक्टोबरपासून दूध उत्पादकांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होणार होते, तेही अद्यापपर्यंत जमा झाले नसल्याने दूध अनुदानाचे आश्वासन हवेतच विरेल का? असा प्रश्न दूध उत्पादकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

महायुतीच्या सरकारने लिटरमागे अनुक्रमे पाच ते सात रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. सप्टेंबर महिन्यांतील मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या निर्णयानुसार दूध संस्थांना 28 रुपये दर देण्याचा निर्णय झाला होता. तर सात रुपये अनुदान शासनाकडून देण्यात येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता.

सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांनी दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना 3.5 फॅट आणि 8.5 एसएनएफ या गुणप्रतिकरिता किमान 28 रुपये प्रतिलिटर इतका दर 1 ऑक्टोबरपासून दूध उत्पादकांच्या बँक खात्यावर देणे बंधनकारक होते. त्यानंतर सरकार सात रुपये अनुदान शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करणार होते.

दूध अनुदानाच्या निकषात बदलाची धास्ती

मात्र, विधानसभा निवडणुका झाल्या. आचारसंहिता संपली तरी दूध अनुदान मिळत नसल्याने दूध उत्पादक शेतक-यांची घालमेल सुरू झाली आहे. नव्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारने अचानक दूध अनुदानाच्या निकषात बदल केला तर मोठा आर्थिक फटका बसेल या विवंचनेत दूध उत्पादक शेतकरी आहेत. शासनाने दूध दर वाढवून द्यावा किंवा दूध अनुदान वाढवून द्यावे, अशी मागणीही दूध उत्पादक शेतकरी करू लागले आहेत.