पुणे : सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या दूध भेसळखोरांना लगाम घालण्यासाठी राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. यांतर्गत दुधात भेसळ आढळल्यास किंवा अस्वच्छ वातावरणात दूध हाताळल्यास संबंधित विक्रेत्यांवर १० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
‘अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६’अंतर्गत भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) दुधाची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी आणि भेसळ रोखण्यासाठी नवी नियमावली व कठोर निकष लागू केले असून राज्याचे ‘एफडीए’ प्रशासन या नियमांची अंमलबजावणी करीत आहे. दुधाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी केली जाणारी पाण्याची भेसळ तसेच दुधाला घट्टपणा आणण्यासाठी वापरले जाणारे युरिया, डिटर्जंट, कॉस्टिक सोडा, स्टार्च आणि फॉर्मेलिन यासारख्या घातक रसायनांची थेट प्रयोगशाळेत तपासणी केली जाणार आहे. याशिवाय, कृत्रिम (सिंथेटिक) दूध, जनावरांच्या औषधोपचारांमुळे दुधात येणारे प्रतिजैविकांचे अंश (अँटिबायोटिक्स) आणि सूक्ष्म जीवाणूंचे प्रमाणही तपासले जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लहान दूध विक्रेत्यांपासून ते मोठ्या डेअरींपर्यंत सर्वांना ‘एफएसएसएआय’ची नोंदणी किंवा परवाना घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सुट्या दुधाच्या कॅनवर ‘कच्चे दूध-पिण्यापूर्वी उकळून घ्यावे,’ असा स्पष्ट संदेश छापणे बंधनकारक आहे. तर, प्रक्रिया केलेले दूध सीलबंद पाकिटातच विकले पाहिजे. दूध संकलनापासून ते वितरणापर्यंत ठरावीक तापमान राखणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) केंद्र सरकारने दिलेल्या नियमावलीनुसार सध्या कारवाई करीत आहे. केंद्र शासनाच्या कायद्याप्रमाणेच दूध भेसळ करणाऱ्यांवर नजर ठेवली जात असून आतापर्यंत आमच्याकडे आलेल्या तक्रारीनुसार ही कारवाई होत आहे. काही दूध कंपन्यांच्या कागदपत्रांचीही तपासणी केली जात आहे.
दिगंबर भोगावडे, सहआयुक्त, ‘एफडीए’ अन्न विभाग
