पुणे: प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या माध्यान्ह भोजनात हिरव्या वाटाण्याऐवजी साधा वाटाणा पुरविण्यात आल्याच्या प्रकरणाची सचिवस्तरीय चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे.
विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नियम 105 अंतर्गत उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेनंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. उपसचिव तुषार महाजन यांनी शासनाच्या वतीने हा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामध्ये विधानसभेत दि. 17 मार्च 2026 रोजी लक्षवेधी सूचना क्र. 2644 चर्चेसाठी घेण्यात आली.
या चर्चेदरम्यान काही लोकप्रतिनिधींनी संबंधित प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्या वेळी शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी सचिवस्तरावर चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन सभागृहात दिले होते. त्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने शासनाने समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समितीकडून होणार चौकशी
समितीला ज्या जिल्ह्यांसंदर्भात तक्रारी आल्या आहेत. त्या जिल्ह्यांमध्ये चौकशी करण्याचे अधिकार देण्यात आले असून, आवश्यकतेनुसार इतर जिल्ह्यांमध्येही तपास केला जाणार आहे. जिल्हानिहाय पुरवठादारांशी करण्यात आलेल्या करारांची तपासणी, ई-निविदा प्रक्रियेदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या नमुन्यांची पडताळणी, प्रत्यक्ष धान्यपुरवठा करारानुसार झाला का? याची चौकशी तसेच चुकीचा पुरवठा करूनही देयके अदा करण्यात आली का? याची तपासणी समितीकडून केली जाणार आहे.
चार सदस्यीय समिती गठित
प्रधान सचिव शालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत राहणार असून, शिक्षण संचालक (माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आयुक्त शिक्षण कार्यालयातील सह/उपसंचालक आणि विद्यार्थी विकास विभागाचे उपसचिव यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
