शिवाजी शिंदे
पुणे: छोट्या-छोट्या जमिनीचे तुकड्यांचे नकाशे आजवर मिळत नव्हते. ते लवकरच मिळण्याची सुविधा भूमिअभिलेख विभागाने केली असून, या पोटहिस्स्यांचे नकाशे मिळविण्यासाठी सातबारा उतार्यावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. राज्यातील 12 तालुक्यातील 1,081 गावांना प्रायोगिक तत्त्वावर लवकरच पोटहिस्स्यांचे नकाशे उपलब्ध केेले जातील.
राज्यात असलेल्या सातबारा उतार्यात अनेक खातेदार असल्याने त्याचे पोटहिस्से तयार केले जातात. या पोटहिस्स्यांमधील जमीनमालकांना एकाच सातबारा उतारर्यावर अवलंबून राहावे लागते. अशा प्रकारच्या पोट हिस्सेदाराला जमीन विक्री करावयाची असल्यास इतर खातेदारांची संमती घ्यावी लागते. तसेच एखाद्या हिस्सेदाराला जमिनीची मोजणी करावयाची असल्यास अन्य पोट हिस्सेदारांची संमती लागते.
याबरोबरच जमिनीच्या खरेदी-विक्रीतही अनेक बंधने येऊन वादही निर्माण होतात . यावर उपाय म्हणून भूमिअभिलेख विभागाने राज्यातील बारा तालुक्यांमध्ये सुमारे एक हजाराहून अधिक गावांतील प्रत्येक सातबाराच्या पोटहिस्स्याची मोजणी आणि त्याच्या नकाशाचे अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.
प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकाचे सर्वेक्षण होणार
या प्रकल्पामुळे प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकाचे सर्वेक्षण करून मोजणीनुसार नकाशा तयार केला जाणार आहे. परिणामी, सातबारा अद्ययावत होऊन नकाशादेखील उपलब्ध होणार आहे. जमीन खरेदी-विक्री प्रकरणांमध्ये सातबारा उतार्यानुसार नकाशा असल्याने त्याची खरेदी-विक्री होऊ शकणार आहे.
यासाठी इतर खातेदारांच्या संमतीची गरज लागणार नाही. तसेच होणारे वादही थांबणार आहेत. राज्यातील बारा तालुक्यांमध्ये हा प्रयोग प्रायोगिक तत्त्वावर राबविला जाणार आहे. एकाच सातबारा उतार्यावर अनेक नावे असणार्या पोटहिस्साधारकांची यामुळे चांगलीच सोय होणार आहे.
नकाशांमुळे वाद कमी होणार
पोटहिस्साधारकांना नकाशे मिळाल्यामुळे आपली नक्की किती जमीन आहे, याची माहिती होण्यास मदत होणार आहे. राज्यात असलेल्या जमिनींच्या सातबारा उतार्यानुसार नकाशे उपलब्ध नसल्यामुळे हद्दीचे वाद होत असतात. परिणामी, कित्येक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने पुढाकार घेतला असून, प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकाला नकाशाची जोड देण्यात येणार आहे. त्यातूनच आपल्या मालकीच्या जमिनीची नेमकी हद्द काय आहे, किती आहे, हे शेतकर्याला समजणे सोपे जाणार आहे. परिणामी, हद्दीवरून होणारे वाद तर टळणार आहेत शिवाय जमिनीची खरेदी-विक्री करताना बँकांकडून कर्ज मिळण्यास मदत होणार आहे.
जमिनीचे मालकी क्षेत्र निश्चित होणार. प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकानुसार नकाशा असल्याने संबंधित गावातील जमीन मालक व जमिनीचे क्षेत्रदेखील यामुळे निश्चित होणार आहे.
- डॉ. सुहास दिवसे, जमाबंदी आयुक्त, भूमिअभिलेख, पुणे
