पुणे: राज्यातील 419 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) खासगीकरण करण्यात येत असून, त्याअंर्तगत आयटीआयचा विकास आणि शैक्षणिक सुविधा वाढविण्यासाठी उद्योग समूहांसह स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे.
आयटीआयचे खासगीकरण होणार असले तरी मालकी हक्क सरकारकडे राहणार आहे. शिक्षकांची जबाबदारी सरकारची असेल, अशी माहिती कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सोमवारी दिली.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या वतीने औंध येथील छत्रपती श्रीशिवाजी महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि सावित्रीबाई फुले शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या आवारात ट्रेन द टीचर्स उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत लोढा बोलत होते. या वेळी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख उपस्थित होत्या.
लोढा म्हणाले, खासगीकरण असले, तरी आयटीआयची संपूर्ण मालकी हक्क सरकारकडे राहणार आहे. औद्योगिक आस्थापनांच्या साह्याने विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण आणि प्रशिक्षण देण्यासोबतच, त्यांना नोकर्या उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात येत आहे. या निमित्ताने आयटीआयला शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होतील. आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज अशा प्रयोगशाळांची निर्मिती करता येणार आहे. तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे आयटीआयसाठी चांगले करू इच्छिणार्या सर्वांचे स्वागत आहे, असे लोढा यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व आयटीआयमध्ये जून 2025 पासून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलण्यात येतील. एनईपीची तत्त्व आयटीआयमध्ये कशा पद्धतीने ते राबविण्यात येईल याबाबत अभ्यास सुरू आहे.
या संस्थांशी करणार करार
विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षण आणि शैक्षणिक सुविधा मिळण्याच्या दृष्टीने श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्ट, श्री श्री रविशंकर, तसेच अनिरुद्ध बापू यांच्या संस्थांशी करार करण्यात येणार आहे. आगामी काळात आयटीआयला मदत करण्यासाठी संस्थांची मदत घेतली जाईल, अशी माहितीदेखील लोढा यांनी दिली.
