Pune mahapalika : पुणे : पालिकेच्या सुरक्षा पुरवठादार कंपनीने मुंबईत काम करणारे तब्बल 200 कंत्राटी बहुउद्देशीय कामगार हे पुणे पालिकेसाठी सुरक्षा रक्षकाचे काम करत असल्याचे दाखवत पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातला असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हा प्रकार पालिकेच्या लक्षात आल्यावर ’वराती मागून घोडे’ या म्हणी प्रमाणे पालिकेने संबंधित ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. या ठेकेदारांकडून या पूर्वी कोट्यवधी रुपयांची वसुली करण्यात आली. तर या वर्षीदेखील ठेकेदाराला 60 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
पालिकेच्या विविध मिळकती, मुख्य इमारत तसेच इतर मालमत्तांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा रक्षक नेमले जातात. पालिकेकडे 275 कायमस्वरूपी सुरक्षा रक्षक, तर कंत्राटी 1565 सुरक्षा रक्षक आहेत. सुरक्षा रक्षकांची संख्या कमी असल्याने कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांची भरती करण्यासाठी निविदा काढल्या जातात. या निविदा अगदी काटेकोर पद्धतीने भरल्या जातात. त्यामुळे सुरक्षा रक्षक नेमण्याचे कंत्राट मिळालेल्या ठेकेदाराने मोठा नफा कमवण्यासाठी त्यांच्या मुंबईतील कंपनीत कामाला असणार्या सुरक्षा रक्षकांना पालिकेत कामाला असल्याचे दाखवत पालिकेची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली आहे. हा प्रकार गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू होता. ही बाब लक्षात आल्यावर प्रशासनाने या ठेकेदाराला दंड ठोठावला असून, त्यांनी ठेकेदाराला दंड ठोठवत रक्कम वसूल केली आहे. पालिकेने तीन वर्षांसाठी प्रसिध्द केलेल्या निविदा प्रक्रियेता या कंपनीला सहभागी करून घेऊ नये, तसेच काळ्या यादीत समावेश करावा, अशी मागणी पुणेकरांकडून केली जाऊ लागली आहे.
सुरक्षा रक्षकांच्या भरती प्रक्रियेवर टीका सुरु झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने एक पाऊल मागे घेतले असून, हे काम एकाच ठेकेदाराला देण्याऐवजी अन्य ठेकेदारांनाही विभागून दिले जाईल, असे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी स्पष्ट केले. आयुक्त भोसले म्हणाले की, या निविदेसंदर्भात काही तक्रारी आल्या आहेत. यापूर्वीच्या निविदा आणि प्रत्यक्षात कार्यादेश दिल्यानंतर आलेला कामाचा अनुभव लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. या निविदेचे काम एकाच ठेकेदाराला देण्याऐवजी ते दोन तीन ठेकेदारांमध्ये विभागातून दिले जाईल.
ईगल सिक्युरिटी अॅन्ड पर्सोनल सर्व्हिसेस या मुंबईतील कंपनीला हे कंत्राट मिळावे यासाठी मुंबईच्या एका बड्या नेत्याने फिल्डिंग लावल्याचे समोर आले आहे. हा गंभीर प्रकार संबंधित व्यक्तीच्या मित्र पक्षाच्या पदाधिकार्याने समोर आणला. पालिकेत प्रशासक राज सुरू झाल्यावर अनेक राजकीय नेत्यांचा पालिकेतील हस्तक्षेप वाढला आहे. त्यामुळे मर्जीतील ठेकेदारांना कंत्राटे दिली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे या ठेकेदाराला काळ्या यादीत कधी टाकले जाईल व अधिकार्यांवर कारवाई कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
