किशोर बरकाले
पुणे: महाराष्ट्र शासनाचा वखार महामंडळ हा अंगीकृत व्यवसाय असून, पुण्यातील मार्केट यार्डात स्वतःच्या दोन इमारती वर्षानुवर्षे कार्यरत आहेत. महामंडळाने मुख्यालयाजवळच मार्केट यार्ड बसथांब्यांजवळ स्वतःची नवीन सहा मजली सुसज्य इमारत उभारली असून, अद्याप तिचे उद्‌घाटनही केलेले नाही.
मात्र, महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगांवकर आणि सह व्यवस्थापकीय संचालक, सचिव तथा सहकारचे अपर निबंधक दीपक शिंदे यांनी जुन्या दोन्ही कार्यालयांना कुलूप लावून उद्‌घाटनापूर्वीच नवीन जागेत कार्यालय स्थानापन्‍न केल्याचे मंगळवारी (दि.१३) स्पष्ट दिसून आले.
शासकीय कार्यालय स्थलांतर झाल्यास शेतकरी आणि नागरिकांच्या माहितीसाठी कोणतीही सूचना अथवा प्रसिद्धिपत्रकही जारी न केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वखारच्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी दिलेल्या माहितीनुसार नवीन इमारतीमध्ये एकूण क्षेत्रफळ ५ हजार ६०० चौरस मीटरइतके आहे. या नव्या प्रशासकीय इमारतीत एकूण २१० कर्मचारी- अधिकाऱ्यांची बसण्याची व्यवस्था आहे. तसेच नवीन इमारत मूळ अंदाजपत्रकानुसार सुमारे १३ कोटी ६५ लाख रुपये खर्चून उभारण्यात आलेली आहे. त्यानंतर खर्चाचा आकडा किती फुगला ही माहिती मिळाली नाही.
दरम्यान, वखार महामंडळाच्या इमारतीची पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिनांक ११ एप्रिल २०२६ रोजी पाहणी करीत काही सूचनाही अधिकाऱ्यांना केल्या होत्या. मुळात कार्यालयाचे उद्‌घाटनच झालेले नसताना घाईघाईने दोन्ही कार्यालये धूळखात पडून ठेवत नव्या इमारतीत स्थानापन्‍न होण्याची घाई कशासाठी? वर्षानुवर्षे असलेल्या इमारती भाड्याविना गेल्या ३ ते ४ महिन्यांपासून पडून ठेवण्यात आल्याचे वास्तव समोर आलेले आहे. मग भाडेकरू न मिळाल्याने आजवर झालेल्या आर्थिक नुकसानीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
तत्कालीन अधिकाऱ्यांकडून याठिकाणी बँका किंवा व्यापारी तत्त्वावर जागा भाड्याने देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे नियोजन होते आणि तशी माहितीही त्यांनी माध्यमांना दिली होती. या बाबत दिवेगावकर यांना संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. तर शिंदे यांनी समक्ष चर्चेत माहिती देऊ, अशी भूमिका रात्री मांडली. त्यामुळे पणन मंत्री रावल यांची या बाबतची नेमकी भूमिका काय? नेमके कोणाचे हस्ते वापर सुरू केलेल्या नव्या कार्यालयाचे उद्‌घाटन चार महिन्यांनंतर करणार यास महत्त्व आले आहे.
