किशोर बरकाले
पुणे : महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळात कार्यरत कर्मचार्यांच्या बदल्यांमध्ये वर्षानुवर्षे मुख्यालयात आणि विभागीय कार्यालयांमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या महत्वाच्या पदांवरील अधिकार्यांवर यंदाच्या बदल्यांसत्रांमध्ये पुन्हा एकदा वरिष्ठांनी कृपादृष्टी ठेवल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ‘ते’ अधिकारी आता संस्थानिक झाल्याची बोंब पणनच्याच अधिकार्यांमधून उघडपणे सुरु झाली आहे. शिवाय पाच ते सहा वर्षे सतत एकाच पदावर काम केल्यानंतरही त्यांच्या न होणार्या बदल्या हासुध्दा चर्चेचा विषय झाला आहे.
शेतमालाच्या मार्केटिंगमध्ये महत्वाची भुमिका बजावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाची स्थापना 1984 मध्ये करण्यात आली. कृषीमाल पणन व्यवस्थेचा विकास, बळकटीकरण, सुसुत्रता आणि समन्वय साधून देशांतर्गत व्यापाराबरोबरच परदेशात शेतमाल निर्यातीमध्ये कृषी विभागाप्रमाणेच मोलाचा वाटा या मंडळाचा राहिलेला आहे.
मंडळाच्या कामकाजास खर्या अर्थाने 1990 नंतर अधिक गतिमानता आली. तर दुसरीकडे मंडळात एकूण मंजूर अधिकारी व कर्मचार्यांच्या पदांची संख्या 291 इतकी आहे. मागील 30 वर्षात सुरुवातीच्या काळात भरती झालेल्या कर्मचार्यांच्या सेवानिवृत्तीचे प्रमाण अलिकडील काही वर्षात वाढले. त्यामुळे सध्या जेमतेम 132 कर्मचारीच कार्यरत असून रिक्त पदांची संख्या 159 इतकी आहे.
तळ ठोकलेल्या अधिकार्यांना हटवून इतरांना संधी दिली तर ते मार्केटिंगच्या कामात अधिक सक्षम होऊ शकतील. शेतकर्यांचा सहभाग वाढवून देशांतर्गत व्यापार आणि शेतमाल निर्यातीत पुढे आणण्यासाठी बदल्यांमधून नवीन विभागीय अधिकारी तयार करणे ही गरज असताना नवीन अधिकारी तयार करण्याची प्रक्रियाच थांबवून धन्यता मानली जात आहे. त्यादृष्टिने पणन मंत्री जयकुमार रावल हे या महत्वपूर्ण विषयात लक्ष घालणार का? आणि शैक्षणिक गुणवत्तेनुसार त्यांना योग्य त्या पदांवर संधी देणार का? असा प्रश्न नाराजांमधून उपस्थित केला जात आहे.
मंडळाच्या बदल्यांमध्ये कृषी पदवीधरांवर विशेष मर्जी ठेवून त्यांना मुख्यालयात स्थान आणि कृषी शिक्षण नसलेल्या इतर पदवीधर व शैक्षणिक गुणवत्तेच्या अधिकार्यांना पुण्याबाहेर हलविण्यात आले आहे. वास्तविकत कृषी पदवीधर हे शेतकर्यांशी निगडित विषयांसाठी मुख्यालयाबाहेर असणे आवश्यक आहे.
शेतमाल निर्यातीच्या वाशी येथील मंडळाच्या व्हेपर हीट ट्रीटमेंट विभागात त्यातील तज्ज्ञ अधिकार्यांची वर्णी लावण्यात आलेली नाही. मग अशा अधिकार्यांना पणन मंडळाच्या खर्चाने परदेशात जाऊन घेतलेल्या प्रशिक्षणाचा काय उपयोग?, त्याकडे वरिष्ठांनी कानाडोळा का केला? आणि त्यांचे बस्तान पुण्यातच ठाण मांडून ठेवले आहे. अशा इतरही अधिकार्यांच्या बदल्यांवर पणन मंत्र्यांनी प्राधान्याने पुनर्विचार करावा, अशीही मागणी होत आहे.
