पुणे : राज्यातील जमिनींच्या मालकी हक्काचे स्वरूप गेल्या 96 वर्षांत पूर्णपणे बदलले आहे. 1930 च्या तुलनेत सध्या राज्यातील सातबारा उतारे आणि जमिनीच्या नकाशांची संख्या तब्बल तीन पटींनी वाढली आहे. वारसा हक्काने होणारी वाटणी, जमिनींची खरेदी-विक्री आणि वाढते शहरीकरण यामुळे सातबारा उतार्यांवर नवीन पोटहिस्से तयार होऊन नकाशे अन् सातबारा उतारे यांचा आकडा आता 1 कोटी 62 लाखांच्या घरात पोहोचला आहे.
राज्यात 1890 ते 1930 या काळात पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यावेळी 50 लाख 21 हजार इतके जमिनीचे नकाशे आणि तेवढेच सातबारा उतारे तयार झाले. त्यानंतर 1992 पासून डिसेंबर 2024 पर्यंत खरेदी-विक्री, वारस हक्क किंवा वाटणीमुळे तब्बल 2 कोटी 12 लाख 76 हजार 499 नवे पोटहिस्से तयार झाले आहेत.
ज्या गतीने सातबारा उतार्यांची संख्या वाढली, त्या तुलनेत जमिनींच्या नकाशांचे अद्ययावतीकरण करणे महसूल विभागासमोर मोठे आव्हान ठरले आहे, असे नवीन पोटहिस्से आहेत ज्यांची मोजणीच झालेली नाही. परिणामी, कागदोपत्री सातबारा उतारा तयार असतो, पण नकाशात त्या जमिनीची नेमकी हद्द दिसत नाही.
यामुळे शेतकरी, बँका आणि पीक विमा कंपन्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेक ठिकाणी मूळ नकाशात बदल न झाल्यामुळे सीमांचे वाद कोर्टापर्यंत पोहोचले आहेत. यावर उपाय म्हणून आता राज्य सरकारकडून 'डिजीटल नकाशा' आणि 'ई-नकाशा' यांसारख्या प्रणाली राबवल्या जात आहेत, जेणेकरून या सर्व पोटहिस्स्यांची मोजणी करणे शक्य होणार आहे.
