

पुणे : महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांसह नव्याने हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांतील ज्या जमिनींचे नगर भूमापन झालेले नाही, त्यांचे सर्वेक्षण करून मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
या प्रक्रियेनंतर संबंधित क्षेत्रातील सातबारा उतारे बंद केले जाणार आहेत. नगर भूमापनासाठी संबंधित महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेला प्रस्ताव तयार करून भूमी अभिलेख विभागाच्या जिल्हा अधीक्षकांकडे सादर करावा लागेल. या कामाचा खर्च जिल्हा वार्षिक योजनेतून किंवा नगरोत्थान योजनेतून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. मंजूर निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडे जमा केला जाईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू होईल. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्या शहरी भागांत नगर भूमापन योजना अद्याप लागू झालेली नाही, तसेच शहरांची हद्द वाढल्यामुळे नव्याने समाविष्ट झालेल्या क्षेत्रांत, सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांकांचे मोजमाप करून नोंदी तयार केल्या जातील. त्यानुसार सातबारा उतार्यांऐवजी रहिवाशांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे. यापूर्वी भूमी अभिलेख विभाग स्वतःहून नगर भूमापनाची कामे हाती घेत असे. आता संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुढाकार घेऊन प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असेल.
कामासाठीचा निधी राज्य सरकारच्या योजनांतून उपलब्ध होणार असल्याने नागरिकांवर त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, असे या निर्णयात नमूद आहे. प्रॉपर्टी कार्डमुळे मालमत्तेच्या नोंदी स्पष्ट होण्यास आणि मालकी हक्काचा अधिकृत पुरावा मिळण्यास मदत होईल. खरेदी-विक्री, कर्जप्रक्रिया किंवा मालकी सिद्ध करताना सातबारा उतार्यामुळे निर्माण होणार्या तांत्रिक अडचणी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
अनेक शहरांत मूळ नगर भूमापन योजना लागू झाली होती. मात्र, कालांतराने शहरांच्या सीमा वाढल्या आणि आसपासची गावे महापालिका किंवा नगरपालिकांमध्ये समाविष्ट झाली. या नव्या भागांतील अनेक जमिनींचे नगर भूमापन झाले नसल्याने तेथे सातबारा उतारे सुरूच राहिले. शहरी भागात या उतार्यांच्या आधारे व्यवहार करताना किंवा कर्ज घेताना मालमत्ताधारकांना अडचणी येत होत्या. नव्या निर्णयामुळे अशा भागांतील जमिनींचे सर्वेक्षण करून नोंदी अद्ययावत करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.