पुणे : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिनांक 7 जुलै 2025 रोजी राज्यातील अशासकीय महाविद्यालयांमध्ये पाच हजार 12 प्राध्यापक भरती तसेच दोन हजार 900 शिक्षकेतर पदांची भरती केली जाईल, यासंदर्भात घोषणा केली. दोन महिने उलटून देखील प्राध्यापक भरतीचा जीआर न निघाल्याने नेट-सेट, पीएचडीधारक संघर्ष समितीच्या माध्यमातून पुण्यात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. आपल्या मागण्यांवर संघर्ष समिती आक्रमक झाली असून, प्राध्यापक भरतीचा जीआर व इतर मागण्या पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आंदोलन थांबविले जाणार नाही, अशी भूमिका संघर्ष समितीने घेतली आहे. (Pune Latest News)
राज्यातील महाविद्यालयांची दयनीय अवस्था असून, अपुर्या प्राध्यापकांमुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या एका रिक्त जागेवर दोन तात्पुरते स्वरूपात प्राध्यापक भरण्याचा सपाटा लावला आहे. परंतु, मुंबई विद्यापीठ तसेच इतर अनेक विद्यापीठांमध्ये पहिले सत्र उलटून देखील कोणत्याही प्रकारची प्राध्यापक भरती न केल्याचे निदर्शनास आले आहे. याचाच परिणाम म्हणून राष्ट्रीय संस्थात्मक फ्रेमवर्क रँकिंगमध्ये पुणे विद्यापीठाचे रँकिंग 37 वरून 91 पर्यंत घसरले आहे.
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधील एका केसचा निकाल देताना कंत्राटी प्राध्यापकांना देखील समान कामाला समान वेतन द्यावे, असा निर्णय दिला आहे. या युक्तिवादामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले आहे. कोणतेही नियम नसताना राज्यांमधील महाविद्यालयांमध्ये सर्रासपणे सीएचबी धोरण आणून उच्चशिक्षितांची सरकारच्या माध्यमातून पिळवणूक केली जात आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून भरतीसाठी नकारघंटा असल्यामुळे उच्चशिक्षितांमध्ये असंतोष असून, याचाच परिणाम म्हणून आत्तापर्यंत 15 सीएचबी प्राध्यापकांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपविले आहे.
राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांत 100 टक्के प्राध्यापक भरती करणे.
केंद्र शासन व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार समान कामाला समान वेतन देणे.
शिक्षकेतर कर्मचार्यांची 100 टक्के पदभरती करणे.
