Market committee allowance increase
पुणे: राज्यातील ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या गतवर्षी वाढाव्यामध्ये आहेत, अशा बाजार समित्यांचे सभापती, उपसभापतींच्या दरमहाच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय पणन संचालक विकास रसाळ यांनी घेतला आहे. याशिवाय दैनिक भत्ता आणि बैठक भत्ता दरही वाढविण्यामुळे संबंधितांना दिलासा मिळाला असून, गतवर्षी तोट्यात असणाऱ्या बाजार समित्यांना या वाढीमधून वगळण्यात आले आहे.
पणन संचालनालयाने यापूर्वी 2019 रोजीच्या परिपत्रकानुसार बाजार समित्यांच्या सभापती, उपसभापतींच्या मानधनात वाढ केली होती. त्याचा विचार करून नवीन परिपत्रक 15 सप्टेंबर रोजी रसाळ यांनी जारी केले आहे. (Latest Pune News)
अ वर्ग बाजार समित्यांसाठी पूर्वी एक कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न निश्चित होते. आता उत्पन्नाचे मानधन देण्यासाठी अ वर्गात पाच टप्पे केले आहेत. ’अ’ वर्गासह नवीन टप्प्यातील बाजारसमित्यांतील सभापती, उपसभापतींच्या मानधनात भरीव वाढ झाली आहे.
परिपत्रकान्वये आता बाजार समिती सदस्यांना दैनिक भत्ता ग््राामपंचायत क्षेत्रात 700 रुपये (400 वाढ), नगरपालिका क्षेत्र एक हजार रुपये (550 वाढ), महानगरपालिका क्षेत्र 1500 (900 वाढ), राज्याबाहेरील क्षेत्र 2 हजार रुपये (1250 वाढ) भत्ता करण्यात आला आहे. याशिवाय सभा बैठक भत्ता दर हे उत्पन्न मर्यादेनुसार शंभर लाखांच्यावर आता 2 हजार रुपये, 50 लाख ते 100 लाखापर्यंत 1500 रुपये, 25 लाख ते 50 लाखापर्यंत 1 हजार रुपये आणि 25 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न मर्यादेत 700 रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत.
राज्यातील कृषी उत्पन्न पदाधिकारी, संचालकांचे मानधन, भत्ता वाढ करण्यासाठी बाजार समिती संघाचे सभापती प्रवीण नाहाटा व संचालक मंडळाने पणन संचालनालयाकडे सतत पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार त्यास यश आले असून, बाजार समित्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यात 306 बाजार समित्या असून, गतवर्षी सुमारे 191 बाजार समित्या या वाढाव्यामध्ये राहिलेल्या आहेत. ’ड’ वर्गात 36 बाजार समित्या आहेत. पणन संचालकांनी घेतलेल्या निर्णयावर आम्ही समाधानी असून, परिपत्रकाचे स्वागत करतो.
- किशोर कुलकर्णी, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ, पुणे.
