पुणे : राज्यात २०२४ नंतर भूमी अभिलेख विभागामार्फत झालेली जमीन अथवा मालमत्तेची मोजणी यापुढे अंतिम मानली जाणार आहे. संबंधित मोजणीच्या ‘क’ प्रतीवर अक्षांश आणि रेखांशाची नोंद असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याच मालमत्तेच्या फेरमोजणीचा आग्रह धरू नये, असे निर्देश येत्या दोन ते तीन दिवसांत काढण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी दिली. त्यामुळे नागरिकांची वारंवार मोजणी करण्याच्या प्रक्रियेतून सुटका होणार असून भूमी अभिलेख विभागावरील कामाचा भारही कमी होणार आहे.
राज्यातील महापालिका, तसेच काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बांधकाम परवानगी किंवा मालमत्तेशी संबंधित अन्य कामांसाठी नव्याने मोजणी करण्यास सांगितले जात होते. एखाद्या मालमत्तेची चार वर्षांपूर्वी मोजणी झालेली असली, तरी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर पुन्हा मोजणी करून आणण्याचा आग्रह काही संस्थांकडून धरला जात होता. पूर्वी मोजणीनंतर देण्यात येणार्या 'क' प्रतीवर संबंधित जमिनीचे अक्षांश आणि रेखांश नमूद केले जात नव्हते. त्यामुळे जमिनीचे अथवा मालमत्तेचे अचूक स्थान निश्चित करताना अडचणी येत होत्या.
या निर्णयाचा लाभ घेताना संबंधित जमीन अथवा मालमत्तेच्या मोजणीबाबत कोणताही वाद किंवा दावा नसणे आवश्यक आहे. मालकी, हद्द किंवा मोजणीसंदर्भात वाद निर्माण झाल्यास नियमानुसार स्वतंत्र कार्यवाही करावी लागणार आहे. मात्र, कोणताही वाद नसलेल्या आणि २०२४ नंतर अक्षांश-रेखांशासह पूर्ण झालेल्या मोजण्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुन्हा मागणी करू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात येणार आहेत.
