Maharashtra Bar Council strike
पुणे : राज्यात वकिलांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या निषेधार्थ आणि वकील संरक्षण कायदा तातडीने लागू करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र आणि गोवा राज्य वकील परिषदेच्या वतीने येत्या सोमवारी (दि. ३) न्यायालयीन कामकाजात सहभागी न होण्याचे आवाहन केले आहे. राज्यातील विविध वकील संघटना तसेच शहरातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनसह अन्य वकील संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे सोमवारी न्यायालयातील कामकाजात वकीलवर्ग सहभागी होणार नाही, अशी माहिती पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. हेमंत झंजाड यांनी दिली.
गेल्या काही दिवसांत राज्यातील अनेक भागांत वकिलांवर हल्ल्यांच्या घटना घडल्या असून, काहींना जीव गमवावा लागला आहे. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर वकिलांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी जोर पकडत आहे. वकील संरक्षण कायद्याचा मसुदा ॲडव्होकेट जनरल यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. दरम्यान, नुकतेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील वकिलावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यानंतर राज्यातील वकिलांमध्ये तीव्र संतापाची भावना पसरली. या घटनेचा निषेध नोंदवीत सर्वसाधारण सभेत 'काम बंद' आंदोलनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
गेल्या काही महिन्यांत राज्यभर वकिलांवरील हल्ल्यांची मालिका वाढत आहे. आमच्यावर होत असलेल्या हल्ल्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी आणि न्यायप्रक्रियेतील आमच्या सुरक्षा व सन्मानासाठी स्वतंत्र संरक्षण कायदा तातडीने लागू होणे अत्यावश्यक आहे. सरकारने केवळ आश्वासन न देता ठोस कार्यवाही करावी. वकिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न हा संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या संरक्षणाशी निगडित आहे, त्यामुळेच कोर्ट कामकाजात सहभागी होणार नाही.
- ॲड. सतीश मुळीक, माजी अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन
वकिलांवर होणारे हल्ले म्हणजे न्यायप्रक्रियेवरच थेट प्रहार आहे. शेवगावातील वकिलावरचा हल्ला ही अतिशय धक्कादायक घटना आहे. यामुळे वकिलांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. सरकारने वकील संरक्षण कायदा मंजूर करून तत्काळ अमलात आणला पाहिजे. या आंदोलनाचा उद्देश न्यायालयीन कामकाज थांबविणे नसून वकिलांच्या सुरक्षेसाठी संवैधानिक संरक्षण मिळविणे हा आहे.
- ॲड. रोहन आठवले, फौजदारी वकील
