

पुणे: राज्यातील अपुऱ्या पर्जन्यमानाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना ३१ ऑगस्ट पर्यंत पिण्यासाठी पुरेल इतक्या पाण्याचा साठा धरणांमध्ये राखून ठेवा, असे आदेश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. बेकायदेशीर पाणी उपशावरही तातडीने कडक कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
सिंचन भवनामध्ये जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत कृष्णा व गोदावरी लाभक्षेत्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या धरणांमधील पाणीसाठा, अगामी मान्सूनची परिस्थिती या संदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या वेळी कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनमंत धुमाळ, गोदावरी पाटबंधारेचे कार्यकारी संचालक जयवंत गवळी यांच्यासह मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.
सद्य:स्थितीत राज्यातील धरणांमधील एकुण उपयुक्त जलसाठा ३५७.५ टीएमसी (२५ टक्के) असून, तो गतवर्षीच्या तुलनेत कमी असल्याचे निदर्शनास आले. यंदाचे पर्जन्यमान आतापर्यंत अत्यल्प झाल्यामुळे धरणात पाणी आले नाही हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे. विशेषत: पुणे विभागातील उपयुक्त जलसाठा गतवर्षीच्या तुलनेक कमी असल्याने परिस्थिती गांभीर्याने हाताळावी, असे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगर क्षेत्रातील ८५ लाख नागरिकांना ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी राखीव ठेवण्याच्या सूचना या बैठकीत मंत्र्यांनी प्राधान्याने दिल्या आहेत.
मराठावाडा आणि कृष्णा महामंडळाच्या अंतर्गत येणारी सर्व धरणे, जलाशये व प्रमुख जलस्त्रोतांमधील उपलब्ध पाणी साठ्याचा तातडीने आढावा घ्यावा, त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा विचार करून पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक राखीव कोटा निश्चित करण्याबाबतही बैठकीत जलसंपदा मंत्र्यांनी सुचित केले. जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी, महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पाणीपुरवठा यंत्रणा यांच्यात प्रभावी समन्वय ठेवून पाणी व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा तातडीने तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, मराठवाडा विभागातील जलशयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची नवीन आवक सुरू होईपर्यंत असलेल्या पाण्याचा वापर अत्यंत जपून करावा. उपलब्ध पाण्याचा वापर सर्वप्रथम पिण्यासाठी करावा, बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी विशेष माहिमेअंतर्गत महसूल, पोलिस आणि जलसंपदा विभाग यांच्या संयुक्त पथकांमार्फत कठोर कारवाई करण्याचे आदेश मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले आहेत.
नाशिक विभागात २६, तर मराठवाड्यात २८ टक्के जलसाठा
नाशिक, अहिल्यानगर व मराठवाडा विभागातील जलसाठ्याचा आढावा घेताना नाशिक विभागात सध्या २६ टक्के, तर मराठवाडा विभागात २८ टक्के उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध असून, दोन्हीही विभागातील प्रकल्पांमध्ये अपेक्षित प्रमाणात पावसाची नोंद झालेली नाही. विशेषत: मराठवाडा आणि अहिल्यानगर विभागात उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकारपणे नियोजन करण्यासाठी गांभीर्याने कार्यवाही करण्यास आधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले.