पुणे : महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातील कलम 34 अ मध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे बाजार समित्यांकडून गोळा होणार शेकडा पाच पैसे असलेला देखभाल आकार (सुपरव्हिजन फी) हा आता शासनाऐवजी पणन संचालकांकडे जमा होणार आहे. राज्यपालांनी जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार आता ही वार्षिक 28 ते 30 कोटींइतकी रक्कम पणन संचालनालयात जमा होणार आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या सचिवांचे केडरसाठीचा निधी आणि बाजार समित्यांसाठी धोरणात्मक निर्णय राबविताना पणन विभागाच्या कामात गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. (Latest Pune News)
बाजार समित्यांकडील देखभाल आकार रक्कम राज्यशासनाऐवजी पणन संचालकांकडे जमा होण्यामुळे या कार्यालयास आर्थिक बळकटी मिळण्यासह धोरणात्मक निर्णय व बाजार समित्यांसाठीच्या काही सुधारणाही करणे शक्य होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शिवाय हा निधी अर्थ विभागाकडे जमा होत असत. याकामी उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही पणन संचालकांकडे हा निधी देण्यावर संमती दिली आहे. त्यामुळेही ही बाब शक्य झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्यात 307 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत असून पणन संचालकांनी बाजार समित्यांच्या सचिवांचे पॅनेल करण्यासाठी देखभालातून प्राप्त निधीचा उपयोग होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यात शेतमालाच्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन खरेदी केली जाते. मात्र, सुरुवातीस विश्वास संपादून शेतमालाची रक्कम व्यापाऱ्यांकडून दिली जाते व नंतर पोबारा करुन लाखो रुपये बुडविल्याची तक्रारी मंत्रालय स्तरावर व पणन विभागात सतत होतात. आता बाजार समिती कायदा बदलाच्या अधिसूचनेत कलम 6 मध्ये केलेल्या बदलामुळे बांधावर होणाऱ्या शेतमाल खरेदीलाही परवाना बंधनकारक असल्याची माहिती पणन उपसंचालक मोहन निंबाळकर यांनी दिली.
ते म्हणाले, परवाना आल्यामुळे संबंधित व्यापाऱ्यांची सर्व माहिती विभागाकडे राहील. केळी, द्राक्षे, मोसंबीसह अन्य शेतमालाची रक्कम बुडविल्याच्या तक्रारी येतात. परवाना पद्धत आल्यावर शेतकऱ्यांना संबंधित व्यापाऱ्याविरुद्ध दाद मागता येईल, ही महत्वपूर्ण सुधारणा आहे.
बाजार समित्यांकडून प्राप्त देखभाल फीची तरतुदीनुसार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी पणन संचालनालयातून होऊन निधी प्राप्त होईल. त्यामुळे बाजार समित्यांसाठी सचिवांचे केडर तयार करुन सुयोग्य नियोजन व नियंत्रण करण्यास पाठबळ मिळणार आहे. सचिवांचा पगारही देणे पणन विभागातून शक्य होईल. त्यातून कामाला गती येण्याची अपेक्षा आहे.
- विकास रसाळ, पणन संचालक, पणन संचालनालय, पुणे.
