केडगाव : पुढारी वृत्तसेवा : ऐन उन्हाळ्यात लोकसभा निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू झालेला असताना पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न अतिशय उग्र झालेला आहे, अशा वेळी जलजीवन योजनेच्या माध्यमातून सुरू केलेल्या पाणी योजना अपुर्‍या राहिल्याने हा प्रश्न या लोकसभा निवडणुकीत सर्वपक्षीय उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणावर भेडसावणार आहे. या योजनांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालेला असूनही एकाही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांने याची दखल घेतलेली नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पुण्याचे पालकमंत्री असूनही ते यासंदर्भात मूग गळून गप्प बसलेले आहेत, त्यांना प्रचारात याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे.
जवळपास सर्वच गावांतील या योजनांची कामे अतिशय निकृष्ट आणि गचाळ झालेली आहेत. फक्त सरकारी अधिकारी, राजकारणी आणि ठेकेदारांना मलिदा खायला मिळावा म्हणूनच ही योजना तयार करण्यात आली होती काय, अशी चर्चा आता संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आहे. या सर्व पाणी योजना पूर्ण करण्याची मुदत सहा- सात महिन्यांपूर्वी संपून गेलेली असताना यातील हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच पाणी योजना पूर्ण झालेल्या आहेत, त्यांची कामेही अत्यंत निकृष्ट दर्जाची झालेली आहेत. अपूर्ण योजनांचा 70 ते 80 टक्के निधी ठेकेदारांच्या घशात अधिकार्‍यांनी घातला आहे. ही संपूर्ण योजना निकृष्ट कामकाजाच्या पायावर आधारलेली आहे, या संदर्भात दै. 'पुढारी'ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून आवाज उठवलेला आहे.
यासंदर्भात बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी चौकशीची मागणी केलेली असून तिलाही अद्याप प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. आगामी निवडणुकीत पालकमंत्री अजित पवार यांना या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. सध्या गावोगावी पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झालेली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांना अक्षरशः वणवण करावी लागत आहे, ही लोकांची वणवण थांबावी यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्याचा प्रत्येकी 50 टक्के निधी यामधून ही जलजीवन मिशन योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती, हजारो कोटी रुपये यावर खर्च झाले आहेत.
परंतु जलजीवन प्राधिकरणाचे, जिल्हा परिषदेचे अधिकारी आणि ठेकेदारांनी मिळून ही योजना पूर्णपणे मातीत घालवलेली आहे. मंत्रालयापासून ते थेट तालुकापातळीपर्यंत भ्रष्टाचाराची एक मोठी मालिका जलजीवन मिशनच्या पाणी योजनांमध्ये दिसून येते, त्यामुळे हे सर्व प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशा वेळेला अजित पवार यांनी यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी लोकांची अपेक्षा आहे. सध्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई असताना या योजना जर पूर्ण झाल्या असत्या तर लोकांना अधिक सुविधा उत्पन्न झाली असती, परंतु काही नालायकांच्या मुळे ही अतिशय चांगली योजना धुळीस मिळाली गेली.
पालकमंत्री अजित पवार हे नेहमीच सरकारी योजना चांगल्या पध्दतीने व्हाव्यात यासाठी आग्रही असतात, बारामती तालुक्यातील विकासकामांची ते स्वत: पहाणी करतात, परंतु पूर्ण जिल्ह्यात गावोगावी राबविण्यात येत असलेली ही योजना त्यांना कशी दिसत नाही, याचे कोडे उलगडत नाही. अजित पवार यांनी भ्रष्टाचाराने पूर्ण गिळंकृत केलेल्या जिल्ह्यातील विशेषत: दौंड, शिरूर, खेड तालुक्यातील या कामांच्या चौकशीचे आदेश द्यावेत अशी मागणी होत आहे
हेही वाचा
