राज्याच्या पणन संचालनालय स्तरावर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कायद्यातील कलम 12 (1) अन्वये द्यावयाच्या विविध कामांच्या मंजुरीबाबतचे कोणतेही प्रस्ताव प्रलंबित नसल्याचे पणनचे म्हणणे आहे. तर राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रवीण नाहाटा यांनी प्रलंबित असलेल्या 17 बाजार समित्यांच्या प्रस्तावांची माहिती कामाच्या स्वरूपासह पणनला कळविल्याने पणन संचालनालय विरुद्ध बाजार समिती संघात ‘लेटर वॉर’ सुरू झाले आहे.
महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्नचे सभापती, उपसभापती, सचिवांच्या अडीअडचणींचा आढावा घेण्याकामी पुण्यात राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेतून पणनमंत्री अब्दुल सत्तार कोणतेही उत्तर न देता निघून गेल्याने बाजार समित्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.दरम्यान, पणन संचालक विकास रसाळ यांनी राज्य बाजार समिती संघाला शुक्रवारी (दि.4) पत्र दिले आहे.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) 1963 चे कलम 12 (1) अन्वये दाखल झालेले प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे म्हणणे या परिषदेत असल्याचे वृत्त प्रसिध्द झाले. त्यावर कोणत्या बाजार समितीचे व कोणत्या कामासाठीचे प्रस्ताव पणन संचालनालयाकडे प्रलंबित आहेत, याचा तपशील देण्याबाबत कळविले.
त्यावर राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने बाजार समित्यांची नावे व प्रलंबित प्रस्ताव कामाच्या स्वरूपासह तत्काळ पणन संचालकांना शुक्रवारी संध्याकाळीच माहिती कळविली. त्यामध्ये परतूर (जालना), आरमोरी (गडचिरोली), पंढरपूर (सोलापूर), कोपरगाव (अहमदनगर), राजूरा (चंद्रपूर), वर्धा, बाळापूर (अकोला), चिमूर (चंद्रपूर), परंडा (धाराशिव), मेहकर (बुलडाणा), रामटेक (नागपूर), कळमेश्वर (नागपूर), पारशिवणी (नागपूर) दिग्रस (यवतमाळ), अहेरी (गडचिरोली), मूल (चंद्रपूर), महागाव (यवतमाळ) यांचा समावेश आहे.
पणन संचालनालय विभागाकडे कलम 12 (1) अन्वये बाजार समित्यांच्या प्रलंबित प्रस्तावात जवळपास आठ प्रस्ताव हे शेतकरी भवन उभारण्याचे आहेत. पणन मंडळाचे कर्जफेडीसाठी जमीन विक्रीचा प्रस्ताव, गाळे, कंपाऊंड व गेट, सौरऊर्जा प्रकल्प, सीसीटीव्ही प्रणाली, कांदा लिलाव जागेत काँक्रिटीकरण, ओपन शेड, व्यापारी गाळे, गोदाम बांधाकाम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ड्रेनेज व विविध बांधकामांच्या परवानगीसाठीच्या प्रस्तावांचाही समावेश आहे.
