सासवड: प्रस्तावित पुरंदर विमानतळ प्रकल्प करण्याची प्रशासनाने जोरदार तयारी केली असून, त्याबाबत प्रकल्पबाधित सात गावांमध्ये विरोधाचा व नाराजीचा सूर वाढत चाललेला आहे. विमानतळबाधितांनी आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना विमानतळ नकोच, असे साकडे घातले आहे.
विमानतळबाधित पारगाव मेमाणे गावातील बाधित शेतकरी यांनी पुरंदर विमानतळबाधितांच्या मागण्या मांडणारे पत्र राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पाठविले आहे. असेच पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनाही पाठविले असल्याचे बाधित शेतकर्यांनी दै. ‘पुढारी’शी बोलताना सांगितले. (Latest Pune News)
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये पुरंदर विमानतळविरोधातील शेतकर्यांनी म्हटले आहे की, ‘महोदया, आपण भारतीय राज्यघटनेच्या रक्षणकर्त्या असून, देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर विराजमान आहात. त्यामुळेच आम्ही पुरंदर तालुक्यातील सामान्य शेतकरी, महिला, तरुण व नागरिक आमच्या वेदना आणि व्यथा थेट आपल्यासमोर मांडत आहोत.’
‘गेल्या 10 वर्षांपासून आम्ही शांततामय आणि घटनात्मक मार्गाने पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाचा सातत्याने विरोध करीत आहोत. 5 फेब्रुवारी 2018 रोजी आम्हा शेतकर्यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना इच्छामृत्यूची परवानगी द्या, अशा तीव्र भावना व्यक्त करणारे पत्र पाठवले होते. परंतु, आजपर्यंत त्याला कुठलेही उत्तर मिळालेली नाही.
आजही आम्ही भारतीय नागरिक असूनही आपल्या देशातच आमच्या न्यायासाठी केलेल्या आवाजाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. आमची ही लढाई ही कोणत्याही राजकीय पक्षाविरोधात नाही. आमची ही लढाई आहे ती आमच्या भूमी अधिकारांची, लोकशाहीच्या रक्षणाची आणि भारतीय राज्यघटनेतील वचनांच्या सन्मानाची.
राज्यघटना वाचवा, लोकशाही वाचवा, पुरंदर वाचवा, अशी मागणी करत आपण एक जबाबदार घटनात्मक पालक म्हणून या न्याय युद्धात हस्तक्षेप करावा,’ अशी नम्र विनंती करणारे हे पत्र पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळबाधित पारगाव गावचे शेतकरी युवराज मेमाणे यांनी सात बाधित गावांतर्फे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पाठवले आहे. या पत्रावर राष्ट्रपती नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे संपूर्ण पुरंदरसह पुणे जिल्हा व राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
बाधित गावांतील शेतकर्यांच्या प्रमुख मागण्या
स्वतः या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे.
राष्ट्रपती भवनातर्फे एक प्रतिनिधी मंडळ पाठवून स्थळपाहणी केली जावी.
राज्य सरकारला या प्रकल्पावर पारदर्शक, लोकहितेशी आणि संवादात्मक प्रक्रिया अवलंबण्याचे निर्देश द्यावेत.
स्थानिक पातळीवर अहवाल, जनसंवाद व पर्यावरणीय सत्याची निष्पक्ष तपासणी व्हावी.
एकाही शेतकर्याचा विरोध असल्यास हा प्रकल्प रद्द करावा.
आता राष्ट्रपतींकडूनच आशा
पुरंदर विमानतळाला आमचा ठाम विरोध आहे. सातही गावे एकत्रितपणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला विरोध करीत आहोत. यासंदर्भात साकडे घालण्यासाठी आम्ही राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र पाठविले आहे. आम्ही सरकारला वारंवार सांगत आहोत, आम्हाला विमानतळ नको आहे, तरीदेखील आमच्यावर हे विमानतळ लादले जात आहे. आम्हाला आशा आहे की, राष्ट्रपती या प्रश्नाकडे लक्ष देतील व विमानतळ रद्द होईल, असे विमानतळबाधित शेतकर्यांनी सांगितले.
