पुणे: कामात अनियमितता, पदाचा गैरवापर करून मोजणीच्या निकालामध्ये केलेली अदलाबदल, त्यावर आलेल्या नागरिकांच्या अनेक तक्रारी, याबाबत चौकशी समितीच्या अहवालानंतर भूमिअभिलेख विभागाचे पुणे जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक तथा सध्याचे उपसंचालक (एकत्रीकरण विभाग) सूर्यकांत मोरे यांना अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्या निलंबनाचा आदेश महसूल विभागाच्या उपसचिव अश्विनी यमगर यांनी शुक्रवारी (दि. 5) काढला. या आदेशानुसार त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
मोरे यांच्या निलंबनाने भूमिअभिलेख विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, काळाबाजार करणार्या कोणाचीही गय केली जात नसल्याचा संदेश मोरे यांच्या निलंबनाने गैरप्रकार करू पाहणार्या कर्मचार्यांमध्ये गेला आहे. या निलंबन प्रकरणामुळे आणखी ’मासे’ गळाला लागणार असून, त्याचीही चौकशी होणार असल्याचे बाब पुढे आली आहे. (Latest Pune News)
पुणे जिल्ह्याचे भूमिअभिलेख विभागाचे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक सूर्यकांत मोरे यांनी त्यांच्या काळात भूमापनात मोठे फेरफार करून क्षेत्रफळ कमी-जास्त दाखविले, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. दरम्यान, सामान्य नागरिक जमीन मोजणीसाठी त्यांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत असताना मोरे यांनी बिल्डर-राजकारण्यांच्या फायद्यासाठी काम केले.
त्यामुळे अनेक नागरिक हतबल झाले. शेतकर्यांच्या तक्रारींना डावलून मोरे यांनी बेकायदा कमाई केल्याचे गंभीर आरोप झाले आहेत. मोरे यांच्या कार्यकाळातील सर्व मोजण्या रद्द करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. मात्र, मोरे यांच्यामुळे ज्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले, त्यांना न्याय मिळणार का? असा प्रश्न नागरिक करीत आहेत.
भूमिअभिलेख विभागाचे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक तथा सध्याचे उपसंचालक यांच्या चौकशी अहवालाच्या आधारे शासनाने निलंबन केले आहे.
- डॉ. सुहास दिवसे, जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमिअभिलेख विभाग, पुणे
भूमिअभिलेख विभागाचे तत्कालीन पुणे जिल्हा अधीक्षक तथा सध्याचे उपसंचालक सूर्यकांत मोरे यांच्या 4 वर्षांच्या कार्यकाळात पुणे विभागातील प्रशासकीय कामकाजाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून त्यांनी अनेक एकत्रीकरणाची प्रकरणे प्रलंबित ठेवलेली आहे. त्या वेळी त्यांना एक वर्ष मुदत वाढवून देऊन देखील त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील शासनाच्या कामकाजात दुर्लक्ष करून व व्हर्जन 1 च्या मोजणी प्रकरणांच्या नियोजनात बदल करून शासनाचा करोडो रुपयांचा नियमित महसूल बुडविला आहे. ती रक्कम वसूल करण्यात यावी तसेच त्यांची पुन्हा चौकशी करावी.
- अॅड. दीपक चव्हाण, माहिती अधिकार कार्यकर्ता
