खेड: खेड तालुक्यात पुनर्वसन जमिन व्यवहारात लॅन्ड माफिया आणि अधिकाऱ्यांची मिली भगत असून नियम डावलून ही दस्त नोंदणी केली जात असल्याचा आरोप माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी केला आहे. बहुळ येथील ५३५/२ या पुनर्वसन ८० आर क्षेत्राचे खरेदीखत खेडच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात शुक्रवारी (दि २५) घाईघाईने झाले.
कार्यालयीन वेळ संपताना आणि तहसीलदार यांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय ऑफलाईन दस्त करण्यात आला. याची माहिती मिळाल्यावर माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील सोमवारी (दि २८) सकाळी कार्यकर्त्यांसह कार्यालयात आले. त्यांनी दुय्यम निबंधक अधिकारी (खेड क्र ३) सुनील परदेशी यांना असा घाईघाईने दस्त नोंदणी केल्याबाबत विचारणा सुरू केली.जवळपास शंभर कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. (Latest Pune News)
परदेशी यांना या नोंदणी केल्याबाबत समाधानकारक उत्तर देता आले नाही.त्यांनी वरिष्ठ अधिकारी (जिल्हा सहनिबंधक) तसेच तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या पुर्वी दिलेल्या पत्रानुसार हा दस्त नोंदविण्याचे सांगितले.मात्र १ एप्रिल नंतर राज्यात ऑफलाईन नोंदणी केली जात नाही. सक्षम अधिकाऱ्याचा लेखी आदेश किंवा तशी परिस्थिती असल्यावर नोंदणी केली जाऊ शकते.मात्र कोणत्याही प्रकारच्या परवानग्या नसताना, ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू असताना तुम्ही घाईने हा दस्त का नोंदवला अशी विचारणा मोहिते पाटील यांनी केली.
मोहिते पाटील कानउघडणी करीत असताना कार्यकर्त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या निषेध केला. परदेशी आणि श्रीमती पोळ या दोन अधिकाऱ्यांनी खेड तालुक्यातील पुनर्वसनात असे अनेक चुकीचे दस्त नोंदविले असून त्यांची चौकशी करण्यात यावी अन्यथा आठ दिवसानंतर जिल्हा दुय्यम निबंधक कार्यालयात आंदोलन केले जाईल असा इशारा त्यांनी दिला.
ज्ञानोबा विठ्ठल शिराळे, (रा.निवि, ता.वेल्हे) या शेतकऱ्याला गुंजवणी धरणात बुडीत क्षेत्रासाठी ही जमीन पुनर्वसनात मिळाली.१३ जुन २०२५ रोजी ताबा देण्यात आला. एजंटांनी त्यांना गाठले. खेड तालुक्यातील दोन व्यक्तीने वेगवेगळ्या दस्ताने काही रक्कम देऊन साठेखत व्यवहार पक्का केला.भोगवटा वर्ग शर्त लागु असताना शेतकऱ्याला एकाने पळवुन नेले. कुणाला थांगपत्ता लागु नये अशा वेळी म्हणजे कार्यालयीन काम संपताना हजर केले आणि बनावट व्यवहार पार पडला.यात दुय्यम निबंधक परदेशी यांनी साथ दिली. नियम डावलुन ऑफलाईन दस्त नोंदणी केली . खेड तालुक्यातील असे अनेक पुनर्वसन जमिन व्यवहारात अधिकाऱ्यांची मिली भगत आहे. त्याची लवकरच पोलखोल करणार आहे.
- दिलीप मोहिते पाटील, माजी आमदार
शासनाने संगणकीकृत सातबारा केला आहे. ऑनलाईन नोंदणी करताना त्या दस्तांतील सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी स्पष्ट होतात. नागरिकांनी सर्व प्रकारच्या व्यवहारात ऑनलाईन दस्त नोंदवावेत. ऑफलाईन नोंदणी अधिकृत होत नाही. परिणामी पुढच्या नोंदीत अडचणी निर्माण होतात. कोणत्याही प्रकारची ऑफलाईन दस्त नोंदणी चुकीची आहे.
- प्रशांत बेडसे ,तहसीलदार खेड
