दिगंबर दराडे
पुणे: क्रशरचा मुद्दा चर्चेत आल्यानंतर ज्यांचा ना-हरकत परवाना कालावधी संपला असे तब्बल 30 स्टोन क्रशर बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी काढले आहेत. जिल्ह्यात असे 30 स्टोन क्रशर असून, काहींची ना-हरकत तर दोन ते तीन वर्षांपूर्वीच संपलेली आहे.
खडी क्रशरधारकांनी गौण खनिजाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम 2013 अन्वये व्यापारी परवाना घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून ठरावीक कालावधीसाठीची नाहरकत घेणेही गरजेचे आहे, जर ती संपली असेल तर हे स्टोन क्रशर चालविता येत नसल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी दिली.
उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना यावर कारवाईसाठी पूर्णपणे निर्देशित केले आहे. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात ज्या स्टोन क्रशरचा जो चालू, बंद, अवैध अथवा विनापरवाना आहे व कार्यालयाचा नाहरकत कालावधी संपला आहे, त्यांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे. मागील काही दिवसांपासून अवैध स्टोन क्रशरची जोरदार चर्चा होताना दिसत होती. त्यातच बंद करायचे क्रशरही स्थानिक पातळीवर आदेशाने सुरू असल्याची तक्रार पाथरीतून वारंवार येत आहे. इतरही तालुक्यांत अशा प्रकारे क्रशर सुरू असल्याचे म्हटले जात होते.
अनेक दिग्गजांचे क्रशर यादीत
नाहरकत कालावधी समाप्त झालेल्या क्रशरच्या यादीत अनेक दिग्गज नेते, कार्यकर्ते व कंत्राटदारांच्या क्रशरची नावे दिसत आहेत. यामध्ये कुणी माजी आमदाराचे तर कुणी मंत्र्यांचे नातेवाईक आहेत. एवढेच काय तर जिल्ह्यातील व परजिल्ह्यातील मोठी कामे करणार्या अनेक कंत्राटदारांच्या स्टोन क्रशरचीही मुदत संपली आहे. ऐन मार्च एण्डच्या तोंडावर जिल्हा कचेरीच्या परवानगीविना स्टोन क्रशर चालविणा-यांना झटका बसणार आहे. यात दिरंगाई केली तर संबंधित अधिकारी व कर्मचार्यांना झटका बसणार आहे. सध्या जिल्ह्यात परवाना असलेले केवळ 98 क्रशर उरले असून तेच चालू राहणार आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील तात्पुरते व कायमस्वरुपी क्रशर व खाणपट्टाधारकांनी सर्वप्रकारच्या परवानगी घेऊनच उत्खनन करावे, परवानगीकरिता लागणार्या सर्वसंबंधित विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन परवानगीकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा. क्रशर आणि खाणपट्टा परवानगीकरिता लागणार्या पर्यावरण ना-हरकत प्रमाणापत्राकरिता क्रशर आणि खाणपट्टाधारकांना परवानगी देण्याबाबत पर्यावरण विभागाच्या सचिवांना विनंती करण्यात येईल. क्रशर खाणपट्टाधारकांनी आपल्या वाहनांवर जीपीएस लावून इलेक्ट्रॉनिक ट्रन्झिंट पासेस (ईटीपी) ठेवावे. आपापल्या खाणपट्ट्याची भूमिअभिलेख विभागाद्वारे मोजणी करून घ्यावी. खाणपट्ट्यात केलेले उत्खनन आणि त्याकरिता भरलेल्या शुल्काचा ताळमेळ संबंधित तहसीलदाराकंडून तपासून घ्यावा. जिल्ह्यात पारदर्शक पद्धतीने कामकाज करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे, त्यामुळे प्रशासनाच्या वतीने घालून दिलेल्या नियमांचे सर्वांनी पालन करावे. आपल्या परिसरात बेकायदेशीर कामकाज होत असल्यास प्रशासनास कळवावे, याबाबत तक्रारदारांचे नाव गोपनीय ठेवून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.
- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी, पुणे
