Janata Vasahat land case Pune
पांडुरंग सांडभोर
पुणे: ‘झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन’ या गोंडस नावाखाली जनता वसाहतीचा जो 48 एकरचा भूखंड ताब्यात घेऊन त्यासाठी मोबदल्यापोटी तब्बल साडेसातशे कोटींचा टीडीआर देण्याचा घाट घातला आहे, त्याच मिळकतीबाबत न्यायालयात एक दोन नव्हे तर तब्बल 10 विविध प्रकारचे खटले सुरू आहेत.
त्यामधील चार प्रकरणांमध्ये या जागेच्या जप्तीची मागणी पुणे न्यायालयात केली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या सगळ्या कायदेशीर प्रकरणांना केराची टोपली दाखवत एसआरए प्राधिकरणाने टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव दाखल करून घेऊन मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केली. (Latest Pune News)
पर्वती येथील जनता वसाहतीच्या साडेसातशे कोटींच्या वादग्रस्त लँड टीडीआर प्रकरणात रोज नवीन धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती आणखीच वाढत चालली आहे. आता या प्रकरणात टीडीआर देण्यासाठीचा प्रस्ताव दाखल करून घेण्यासाठी एसआरएने त्यांच्या विधी विभागाकडून जो अभिप्राय मागितला होता, त्यामधून आणखी काही धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे.
एसआरएचे विधी अधिकारी अॅड. जनार्दन दहातोंडे यांनी या जागेच्या टायटल व सर्च बाबींचा माहिती घेऊन या मिळकतीच्या वादविवाद (लिटीगेशन) व न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती अभिप्रायात दिली आहे. त्यात या जागेचा फायनल प्लॉट क्र. 519, 521 अ व 521 ब या मिळकतीच्या मालकी हक्क आणि वारस हक्क याबाबत जागेचे मालक मे. ईश्वर कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि. व ईश्वर चंदुलाल परमार पुणे याविरोधात न्यायालयात सुरू असलेल्या विविध खटल्याची माहिती दिली.
त्यात सद्य:स्थितीला 10 खटले सुरू आहेत. त्यामधील एका खटल्यात परमार व त्यांच्या कंपनीमार्फत केलेल्या जागेच्या साठेखताबाबत गीता वजिरानी हरकत घेतली असून, यासंदर्भात दि. 18 मार्च 2023 व दि. 29 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या पारित लवाद निवाड्यानुसार हरकत घेणारास 75 लाख 78 हजार 925 रुपये व 18 टक्के प्रतिव्याजासह देण्याचा आदेश झाला आहे. याच आदेशाच्या अनुषंगाने परमार यांच्या विरोधात वजिरानी यांनी पुणे न्यायालयात संबधित मिळकत जप्त करण्याची विनंती केली आहे.
अशाच पद्धतीने प्रिती जगासिया यांनी परमार व त्यांच्या कंपनीने केलेल्या साठेखताबाबत केलेल्या हरकतीवर लवादाने हरकत घेणारास 89 लाख 79 हजार 499 रुपये व प्रतिवर्षी 18 टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणातही जगासिया यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करीत मिळकत जप्तीची विनंती केली आहे.
एका तिसर्या प्रकरणात कमलेश जगासिया यांनी घेतलेल्या साठेखताच्या हरकतीवर लवादाने 89 लाख 79 हजार 499 रुपये व प्रतिवर्षी 18 टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणातही जगासिया यांनी मिळकत जप्तीची विनंती न्यायालयात केली आहे.
याशिवाय आणखी एका प्रकरणात पंकज जगासिया यांच्या हरकतीवर लवादाने वरीलप्रमाणे रक्कम व व्याज आकारण्याचे आदेश दिले असून जगासिया यांनी मिळकत जप्तीसाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर परमार यांच्या साठेखतावर हरकत घेत कमलेश जगासिया यांनी न्यायालयात मिळकत जप्तीची विनंती केली आहे.
ही चारही वेगवेगळी प्रकरणे न्यायालयात विविध कारणांनी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे जनता वसाहतीचा जो भूखंड साडेसातशे कोटींचा टीडीआर घेण्याची कार्यवाही एसआरएकडून सुरू आहे. त्यावर जप्तीची टांगती तलवार कायम असल्याचे स्पष्ट होत आहे.