Jal Jeevan Scheme Fund Shortage
दिगंबर दराडे
पुणे: ‘हर घर जल’अंतर्गत जलजीवन मिशन योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. मात्र, मागील दोन महिन्यांपासून जलजीवन योजनेला निधीटंचाईच्या झळा बसत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पुणे जिल्ह्यात ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी तब्बल दीडशे कोटींची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
प्रशासकीय योजना निधीअभावी कोलमडत असल्याने नागरिकांना ‘स्वच्छ जल’साठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. याचबरोबर ‘जलजीवन मिशन’च्या योजना पूर्ण करण्यासाठी सर्वात मोठा अडथळा जागेचा ठरत आहे.
जिल्ह्यातील एक हजार 239 योजनांपैकी 128 योजनांसाठी जागा उपलब्ध होत नसल्यामुळे त्या गावांमधील योजना पूर्णत्वास जाण्यास अडचणी येत आहेत. केंद्र शासनाची योजना असल्याने राज्याकडून तसेच केंद्राकडून कामांचा वेळोवेळी आढावा घेतला जातो.
एक कोटीच्या आतील असलेल्या योजनांची कामे वेळेत पूर्ण होण्याकरिता 30 जूनची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, अनेक ठेकेदारांनी मार्चअखेरीस सादर केलेल्या देयकांची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. आर्थिक वर्षात निधी देण्यापूर्वी झालेल्या कामांचे लेखा परीक्षण करणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे निधी मिळण्यास उशीर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (Latest Pune News)
पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांच्या रकमा अधिक असल्याने पुढचे काम करण्यासाठी ठेकेदारांकडे निधी नाही, यामुळे कामे मुदतीत पूर्ण होणे शक्य नसल्याचे ठेकेदारांकडून सांगितले जात आहे. पुणे जिल्ह्यात आत्तापर्यंत 1,240 ठिकाणी ‘जलजीवन योजनां’च्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यापैकी 1,205 इतक्या म्हणजे 97 टक्के योजनांची प्रत्यक्षात कामे सुरू झाली आहेत. जिल्ह्यात 267 गावांत ‘जलजीवन’ची योजना पूर्ण होऊन ‘हर घर जल’ मोहिमेद्वारे नागरिकांना नळाद्वारे पाणी उपलब्ध झाले आहे. पुणे जिल्ह्यातील 1 हजार 240 ठिकाणच्या पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी जलवाहिनी टाकण्यासाठी सरकारी गायरान जमिनीची आवश्यकता आहे.
काही ठिकाणी जलवाहिनी टाकण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याने योजना कार्यान्वित होण्यास विलंब होत आहे. पुणे जिल्ह्यात 230 ठिकाणी पाटबंधारे, जलसंधारण, वन विभाग, ग्रामपंचायतीच्या खासगी; तसेच इतर प्रकारांतील सरकारी गायरान अशा जागा हव्या आहेत. साधारणत: एक ते तीन गुंठ्यांपर्यंत जमीन त्यासाठी लागणार असून, गेल्या एक वर्षापासून या जागा ताब्यात मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे
एकूण योजना 1770
300 कोटींचा खर्च येणार
योजनेला जागेचा अडथळा
या योजनेसाठी निधीची गरज आहे. शासनाकडून वेळोवेळी निधी येत आहे. मात्र, जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणाात कामे सुरू आहेत. या योजनेकरिता 150 कोटी रुपयांची अद्याप गरज आहे. यामुळे कामाला गती मिळेल.
- अमित पाथरवट, पाणीपुरवठा अधिकारी, पुणे जिल्हा परिषद
