पुणे: शहरात असलेल्या विविध शासकीय इमारतींसह अधिकार्यांचे बंगले, सर्किट हाऊस (ग्रीन बिल्डिंग), गेस्ट हाऊस, विधानभवन आणि राजभवन या इमारतींचा सुमारे 36 कोटींहून अधिक मालमत्ता कर गेल्या चार वर्षांपासून थकीत आहे.
यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला राज्य सरकारकडून मिळणार्या तुटुपुंज्या निधीतून सरकारी अधिकार्यांच्या कार्यालयांसह निवासस्थानांच्या देखभाल दरुस्तीसह नूतनीकरणासाठी भरमसाठे खर्च करावा लागत आहे. परिणामी, मालमत्ता करासह, वीज बिलही भरण्यास पुरेसा निधीच उपलब्ध राहत नसल्याने अनेक बिले थकीत असून, या इमारतीची देखभाल दुरुस्ती करणे अवघड झाले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरातील सरकारी इमारतींची मालकी आहे. बंगला क्रमांक 24 हा विभागीय आयुक्तांच्या बंगल्याशेजारील गेस्ट हाऊस तर बंगला नंबर 27 हा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यासाठी बांधलेले नवे व्हीव्हीआयपी सर्किट हाऊस (ग्रीन बिल्डिंग) आहे. आतापर्यंत थकीत सुमारे 26 कोटी 61 लाख इतकी होती.
मात्र चालू देयक नऊ कोटी 73 लाख 84 हजार 828 रुपये असे सुमारे 36 कोटींहून अधिक रुपयांची रक्कम या करापोटी थकल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकार्यांनी सांगितले.पुणे विभागात सरकारी इमारती जेवढ्या आहेत त्यापैकी 40 टक्के इमारती या केवळ पुणे शहरात आहेत. राज्य पातळीवरील अनेक कार्यालये पुण्यात आहेत. त्यामुळे मंत्री, सचिव दर्जाच्या अधिकार्यांचा पुण्यात वावर वाढला आहे. परंतु, मुंबईप्रमाणे पुण्यात त्यांची निवासस्थाने नाहीत. त्यामुळे सरकारी गेस्ट हाऊसचाही वापर वाढला आहे.
तसेच विभागीय आयुक्तालय, येरवडा कारागृहामुळे आयएएस अधिकार्यांसह आयपीएस अधिकार्यांची संख्या देखील अधिक आहे. सरकारी अधिकार्यांच्या पुण्यात बदली झाली की त्या अधिकार्यांकडून सरकारी निवासस्थानांची देखभाल दुरुस्ती तसेच कार्यालय ही चकाचक करण्याची मागणी केली जाते.
बांधकाम विभागाला येणार्या एकूण निधीपैकी निम्मा निधी अधिकार्यांच्या कार्यालयांसह निवासस्थानांच्या नूतनीकरणावरच खर्च होत आहे. तुटपुंज्या निधीतून मालमत्ता कर, वीज बील यासारखी बिले सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अदा करावी लागत आहेत. पुण्यातील इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र असा निधी उपलब्ध नसल्याने उपलब्ध निधीतून हा खर्च भागवावा लागत आहे. त्यामुळे गेल्या तीन चार वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत राहिला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील सरकारी इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र निधी नाही. त्यामुळे पुण्यातील इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वतंत्रपणे 100 ते 125 कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने व्यक्त केली आहे.
दर दोन ते तीन महिन्यांकाठी देखभाल दुरुस्तीसाठी दोन कोटी रुपयांचा खर्च येतो. त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीचा खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभागाला डोईजड होऊ लागला आहे. ससून रुग्णालयाच्या धर्तीवर प्रत्येक विभागाला स्वतंत्र देखभाल दुरुस्ती मिळावी. त्या-त्या विभागाला स्वतंत्र निधी मिळाल्यास त्या विभागाच्या देखभाल दुरुस्तीच्या प्रत्यक्ष कामावर नियंत्रण राहील.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत सेंट्रल बिल्डिंगची इमारत आहे. या इमारतीत शिक्षण, आरोग्य, कृषी, सहकार, पणन, जिल्हा माहिती अधिकारी, वन, पोलिस विभाग तसेच अन्नधान्य वितरण अधिकारी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळासारखे कार्यालये कार्यरत आहेत. त्या कार्यालयांसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज वापरण्यात येते.
सकाळपासून ते रात्रीपर्यंत दिवे सुरू असतात. त्यामुळे दरमहा या सेंट्रल बिल्डिंगचे वीजबील हे लाखो रुपयांच्या आसपास येत आहे. त्या वीजबिलाची थकबाकी इतकी आहे की गेल्या सहा महिन्यात दोनदा सेंट्रल बिल्डिंगमधील कार्यालयांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला होता. यामुळे कामकाजावर परिणाम झाला. या बाबी लक्षात घेऊन देखभाल दुरूस्तीसाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याची बाब पुढे आली आहे.
निधीच्या कमतरेमुळे विविध प्रकारची बिले थकीत आहेत. यात कंत्राटदारांसह मालमत्ता कराची बिलेही थकीत आहेत. त्यामुळे इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध होत नाही.
- अतुल चव्हाण, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
