पुणे: महापालिकेचे 2025-26 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असतानाच त्यामध्ये मतदारसंघातील कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी शहरातील आमदारांनी केली आहे. त्यामुळे आता प्रशासक राजवटीत महापालिकेच्या विकासकामांमध्ये आमदारांची घुसखोरी झाली आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी अंदाजपत्रकासाठी थेट विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक घेतल्याने त्यावर उलट-सुलट चर्चा रंगली होती. त्यातच राजकीय पुढार्यांनी सुचविलेल्या विकासकामांवरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. असे असतानाच महापालिका हद्दीत कार्यक्षेत्र असलेल्या सर्वपक्षीय आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे.
आमदारांनी विकासकामांची यादी आणि त्यासाठी लागणारा निधी, यासंबंधीचे पत्रेच आयुक्तांना दिली आहेत. यामधील धक्कादायक बाब म्हणजे, आमदारांनी निधीची मागणी करताना ती शंभर, दोनशे आणि तीनशे कोटींच्या रकमेत केली आहे.
त्यामुळे या आमदारांसाठी प्रशासनाला दोन ते अडीच हजार कोटींची स्वतंत्र तरतूद करावी लागणार आहे. त्याचा थेट भार प्रशासनाच्या अन्य विकासकामांवर येणार असून, मोठ्या आवश्यक प्रकल्पांच्या निधीला मात्र कात्री लावावी लागण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, आमदारांनी जरी निधीची मागणी केली, तरी संबंधित खातेप्रमुखांशी चर्चा करूनच आवश्यक असेल तरच निधीची तरतूद केली जाईल, असे आयुक्त डॉ. भोसले यांनी स्पष्ट केले.
माजी नगरसेवकांकडून निधीची मागणी
एकीकडे आमदारांनी निधीची मागणी केली असतानाच अनेक माजी नगरसेवकांनी त्यांच्या जुन्याच लेटरहेडवर महापालिकेचे सभासद म्हणून त्यांच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी निधी द्यावा, अशी मागणी केली आहे. सर्व माजी नगरसेवकांनी केलेल्या निधीचा आकडाही पाचशे ते सातशे कोटींच्या घरात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर, काही माजी नगरसेवकांनी थेट आमदारांच्या माध्यमातून त्यांच्या कामांची यादी प्रशासनाकडे पोहचवली आहे. त्यामुळे महापालिकेचे अंदाजपत्रकच कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
10 कोटींच्या पावडर खरेदीसाठी निधी
शहरातील एका आमदाराने कीटकनाशकसाठी लागणार्या एका पावडरच्या खरेदीसाठी दहा कोटींच्या निधीची तरतूद करावी, असे पत्र आयुक्तांना दिले आहे. मात्र, वर्षाला नक्की किती पावडर लागणार, हे प्रशासन ठरविणार असताना संबंधित एका कंपनीच्या पावडरसाठी आमदारांचा अट्टहास का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
महापालिका आयुक्तांनी विधानभवनात अंदाजपत्रकाची बैठक घेणे हे महापालिकेचे अवमूल्यन आहे. अर्थसंकल्पासाठी कोणत्या नेत्याने किती कोटीच्या निधीची मागणी केली आहे, हे आयुक्तांनी जाहीर केले पाहिजे. अशा पद्धतीने काम चालणार असाल, तर मंत्रालयात बसूनच महापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करावा.
- संजय बालगुडे, माजी नगरसेवक
