पुणे: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, कटक मंडळे आदींच्या शाळांची 11 एप्रिल ते 15 मेदरम्यान पडताळणी करून त्याचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालनालयास सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश प्राथमिकचे संचालक शरद गोसावी यांनी दिले आहेत.
गोसावी यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील उपलब्ध सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठित केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई आहेत. राज्यस्तरीय समिती वेळोवेळी सुविधांचा आढावा घेऊन मार्गदर्शक सूचना देत असते.
त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या बैठकीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची पाहणी करून भौतिक सुविधांचा आढावा घेण्याचे निर्देश संबंधित समितीने दिले आहेत. राज्य समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार, जिल्हा समितीने महिन्यातून किमान दोन शाळांना भेटी देणे गरजेचे आहे.
यापैकी एक शाळा आदिवासी मागास दुर्गम भागातील असावी. शाळाभेटी करताना ज्या मूलभूत सोयी-सुविधा (जसे शाळा इमारत, स्वच्छतागृह, किचनहेड इ.) पर्याप्त नाहीत, अशा शाळांचा समावेश करावा. शाळा तपासणी अहवाल दिलेल्या नमुन्यातच भरण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळांची क्षेत्रीय स्तरावर शाळा पडताळणी सूचीनुसार 11 एप्रिल ते 15 मेपर्यंत शाळा तपासणी करण्यात येणार आहे. केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी (मनपा) गटशिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी (नगरपालिका) जिल्हास्तरीय समिती आदी मार्फत करण्यात येणार आहे. शाळा तपासणी झाल्यानंतर त्याचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालनालयास सादर करण्यासंदर्भात स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
