पुणे: भूमी अभिलेख, महसूल, सहकार आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागांतील नागरिकांशी संबंधित असलेल्या ‘अर्धन्यायिक’ प्रकरणांच्या सर्व सुनावण्यांची माहिती आता ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. यामुळे पारदर्शकता येणार असून, प्रकरणाशी संबंधित सर्व टप्पे ऑनलाइन दिसणार आहेत.
या चारही विभागांतील यापुढील सर्व प्रकरणे ई-रेकॉर्डच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार आहेत. भूमी अभिलेख विभागात ही सुविधा सुरू झाली असून, अन्य तीन विभागांतही ही सेवा लवकरच सुरू होणार आहे.
राज्य शासनाने 2016 मध्ये महसूल विभागात अर्धन्यायिक प्रकरणांसाठी क्वासी ज्युडिशिअल कोर्ट या प्रणालीतून सुनावण्यांचा निपटारा करण्यास सुरुवात केली. यासाठी मंडलाधिकार्यांपासून अतिरिक्त जिल्हाधिकार्यांपर्यंत टप्पे करण्यात आले.
मात्र, या प्रत्येक टप्प्यावरील प्रकरणांची सद्यःस्थिती आणि निकाल हे एकत्रितरीत्या दिसत नाहीत. त्यामुळे नेमकी किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत किंवा किती प्रकरणांवर निकाल देण्यात आला, त्याची माहिती एकत्रितरीत्या माहिती उपलब्ध होत नाही.
परिणामी, प्रकरणांची प्रलंबितता वाढत असल्याचे दिसून आले. यावर उपाय म्हणून भूमी अभिलेख विभागाने सर्व टप्पे ऑनलाइन करून त्याचा एकत्रित डॅशबोर्ड तयार केला आहे. त्यामुळे प्रकरण ऑनलाइन दाखल झाल्यापासून त्याचा निकाल ऑनलाइन देण्यापर्यंत एकत्रित माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे.
नागरिकांना एखादा फेरफार तर हरकत दाखल करण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्यापासून संबंधितांना नोटिसा जारी करणे, ते प्रकरण कोणत्या टप्प्यावर आणि कोणत्या अधिकार्याकडे किंवा कर्मचार्याकडे प्रलंबित आहे, त्या प्रकरणावर नेमका निकाल काय देण्यात आला आहे, या सर्व बाबी ऑनलाइन दिसणार आहेत.
त्यामुळे नोटीस मिळाली नाही किंवा अर्ज दाखल करूनही संबंधित अधिकार्याने त्यावर कार्यवाही केली नाही, सुनावणी होऊनही निकाल मिळाला नाही, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी यापुढे येणार नाहीत. ही सुविधा आता भूमी अभिलेख, महसूल, सहकार आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागांमध्ये लागू केली जाणार आहे.
याबाबत माहिती देताना भूमी अभिलेख विभागाचे आयुक्त डॉ. दिवसे म्हणाले, या प्रणालीला पेपरलेस रिव्ह्यू अँड अपील इन ट्रान्सपेरंट वे असे नाव देण्यात आले आहे. यामध्ये नागरिकांना ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्यापासून निकालही ऑनलाइनच उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर भूमी अभिलेख विभागात कामकाज सुरू आहे.
सध्या केवळ प्रकरणाशी संबंधित सर्व बाबी ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या सुनावण्या ऑनलाइन घेता येतील का? याचीही चाचपणी सुरू असून, ही सुविधा पुढील दोन ते तीन महिन्यांत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे.
- डॉ. सुहास दिवसे, जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे
