आशिष देशमुख
भारतातील गरिबांची संख्या गत दहा वर्षांत 10.8 टक्क्यांनी घटली आहे, असा अहवाल अर्थतज्ज्ञ सी. रंगराजन समितीने दिला आहे. मात्र, देशात तरुण, प्रौढ आणि महिला मजुरांची संख्या वाढत आहे. तसेच, लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकर्‍या उपलब्ध नसल्याने देशात अजूनही 32.7 टक्के लोक दारिद्य्ररेषेखाली आहेत, असा अहवाल जागतिक बँकेने दिला आहे.
जगभरातील सर्वच देश 17 ऑक्टोबर हा दिवस दारिद्य्रनिर्मूलन दिन म्हणून साजरा करतात, या निमित्ताने कोणत्या देशात किती लोक दारिद्य्ररेषेखाली आहेत, याचा अंदाज घेतला जातो.गेल्या काही वर्षात भारत सरकारने 25 लाख लोकांना दारिद्य्ररेषेच्या वर आणले असले, तरी भारतात गरिबांची संख्या जगातील गरिबांच्या तुलनेत एकतृतीयांश एवढी आहे, म्हणजे भारतात सर्वात गरीब लोक राहतात. भारतातील गरिबीचा टक्का हा 32.7 टक्के इतका आहे. तसेच, 68 टक्के लोकांची कमाई अजूनही दररोज दोन डॉलरपेक्षा जास्त नाही, असा अहवाल जागतिक बँकेने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. रोजगार आणि लोकसंख्येचे गुणोत्तर याचा मेळ भारतात बसत नसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
सेंटर फॉर सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमीच्या अहवालानुसार भारतात बेरोजगारीचा दर हा 8.1 वरून 7.11 इतका खाली आला आहे. मात्र, शहरी आणि ग्रामीण बेरोजगारीतील दरी वाढतच आहे. ती 3.2 टक्के इतकी आहे. देशात पंधरा वर्षांवरील मजुरांची संख्या 2022 मध्ये 43.9 टक्के होती. ती 2023- 24 मध्ये 45.5 टक्के इतकी झाली आहे. तसेच, मोठ्या मजुरांची टक्केवारी ही 68.3 वरून 69.2 टक्के इतकी झाली. तर महिला मजुरांची संख्या 18.9 टक्क्यांवरून 21.2 टक्के झाली आहे.
भारताची लोकसंख्या प्रचंड वेगाने वाढत आहे. मात्र, त्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत नाही. त्यामुळे 2030 पर्यंत भारतातील गरिबी आणखी वाढणार असून, ती 500 दशलक्ष इतकी होईल. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार 2013 मध्ये 783 दशलक्ष लोक प्रतिदिवस 1.90 डॉलरसुद्धा खर्च करू शकत नव्हते.
अर्थतज्ज्ञ सी. रंगराजन आणि एस. महेंद्र देव यांनी दिलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, 2011-12 च्या तुलनेत 2022-23 या वर्षात भारतातील गरिबी ही 10.8 टक्क्यांनी कमी झाली. मात्र, जागतिक बँकेच्या मते भारतासारख्या देशाला वाढती लोकसंख्या आणि रोजगार यांचे गणित आखावे लागेल. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात भारतातील कर्मचारी संख्या वाढत नाही. गेल्या पाच वर्षांत केवळ 40 टक्के लोक 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे लोक कामासाठी उपस्थित असतात. उर्वरित 60 टक्के लोक दुसर्‍यावर अवलंबून आहेत. नोकर्‍यांचा दर्जा खूपच खालावला आहे. त्यामुळे रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आर्थिक आव्हान सरकारसमोर उभे राहते.
महेश व्यास, सीईओ, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी
