पुणे: धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना उपचार मिळण्यासाठी अडथळयांची शर्यत पार करावी लागत असल्याचे दै. ‘पुढारी’ने केलेल्या पाहणीतून निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना एका महिन्यात लागू करावी, अशा सूचना धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालयाने दिल्या आहेत. एका महिन्यात योजना कार्यान्वित न केल्यास कारवाई केली जाणार आहे. (Latest Pune News)
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रकरणानंतर, धर्मादाय रुग्णालयांमधील शिल्लक आयपीएफ निधी आणि कार्यपध्दतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. आयपीएफ निधी शिल्लक असूनही गर्भवती महिलेच्या नातेवाईकांकडे पैशांची मागणी केल्याने आणि उपचारांअभावी महिलेचा मृत्यू झाल्याने प्रकरण तापले.
दीनानाथ रुग्णालयाची धर्मादाय आयुक्तालयाच्या समितीकडूनही चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर सर्वच धर्मादाय रुग्णालयांची कार्यपध्दती तपासून पाहण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दीनानाथ प्रकरणानंतर सर्वच धर्मादाय रुग्णालयांनी ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’, ‘आयुष्मान भारत योजना’ या योजना लागू करण्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
मात्र, याबाबत अद्याप ठोस कार्यवाही करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे धर्मादाय सह-आयुक्त कार्यालयामध्ये धर्मादाय रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींना बैठकीसाठी बोलवण्यात आले. या बैठकीमध्ये महात्मा फुले योजनेच्या समन्वय समितीचे सदस्यही उपस्थित होते. दोघांमध्ये समन्वय साधला जावा, एकमेकांना पूरक काम करुन योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित व्हावी, यासाठी बैठक घेतल्याचे धर्मादाय सह-आयुक्त कार्यालयातील अधिका-यांनी सांगितले.
...तर सामान्यांना लाखो रुपयांचे उपचार
धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेबरोबरच केंद्र शासनाची ‘आयुष्मान भारत योजना’ व 18 वर्षापर्यंतच्या मुलांवर मोफत उपचार देणारी ‘राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम’ या योजना लागू करण्याची शिफारस दीनानाथ प्रकरणानंतर करण्यात आली होती. शिफारशींचा आधार घेत राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने 21 एप्रिल रोजी सर्वच धर्मादाय रुग्णालयांना या योजना लागू करणे बंधनकारक केले आहे. योजना लागू झाल्यावर सामान्यांना लाखो रुपयांचे उपचार मिळू शकणार आहेत.
खासगी रुग्णालयांमध्ये महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. बहुतेक रुग्णालयांनी याबाबतची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याबाबतचा आढावा नियमितपणे घेतला जात आहे.
- रजनी क्षीरसागर, सह आयुक्त, धर्मादाय कार्यालय, पुणे विभाग
