पुणे: मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत (सीएमईजीपी) प्रकल्प उभारण्यासाठी येणार्या प्रस्तावांवर सकारात्मक कार्यवाही करावी. यातील प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीत त्यामागील कारणे शोधून त्यावर तत्काळ उपाययोजना करून अधिकाधिक प्रकरणात कर्ज वितरित करण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय पतपुरवठा आराखड्याच्या अनुषंगाने आढावा घेण्यासाठी आयोजित जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे क्षेत्रीय महाव्यवस्थापक डॉ. जावेद मोहनवी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सहायक महाव्यवस्थापक भूषण लगाटे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक योगेश पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी आदींसह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी नाबार्डच्या वतीने तयार केलेल्या संभाव्य पत आराखडा- 2025-26 चे (पीएलपी) प्रकाशन करण्यात आले.
