पुणे: राज्यात चालू वर्षाच्या उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीचे (एफआरपी) शेतकर्यांचे दोन हजार 300 कोटी रुपये थकीत असल्याची माहिती अर्धवट असून, ही रक्कम सात हजार कोटींची आहे.
आठ दिवसांत शेतकर्यांना साखर आयुक्तालयाने ही रक्कम देण्याची आम्ही वाट बघतो; अन्यथा राज्यातील ऊस उत्पादकांसह साखर संकुलासमोर येऊन बसतो. मग एफआरपीची रक्कम विलंबाने दिल्याने 15 टक्के व्याजासह ती वसूल केल्याशिवाय परत जाणार नाही, असा इशारा साखर आयुक्तांना दिल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
राज्य सरकारचा तुकड्या-तुकड्याने एफआरपी देण्याचा 21 फेब—ुवारी 2022 चा शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल करत उसाची एफआरपी एकरकमीच देण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्या आदेशाची प्रत साखर आयुक्त सिद्धराम सालिमठ यांना मंगळवारी (दि. 25) सकाळी शेट्टी यांनी दिली व चर्चा केली. या वेळी शिष्टमंडळात राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, अॅड. योगेश पांडे, संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
साखर कारखान्यांचे मागील काही वर्षांचे उसाचे आरएसएफ अंतिम झालेले नसल्याबद्दल छेडले असता शेट्टी म्हणाले की, 2019 पासून अनेक साखर कारखान्यांचे महसुली उत्पन्न विभागनिहाय (आरएसएफ) करावयाचे हिशेब अंतिम झाले नाहीत. खरेतर हा साखर आयुक्तालयाचा गलथानपणा आहे. पाच-पाच वर्षे हिशेब दिला जात नसेल, तर साखर आयुक्तालयात बसणारे इथे सगळे कशासाठी बसलेत? हिशेब का दिला नाही, शेतकर्यांचे पैसे कारखान्यांनी का वापरले, ऊसदर नियंत्रण मंडळाची बैठक होत नाही. त्यामुळे साखर आयुक्तालय, ऊसदर नियंत्रण समिती, राज्य सरकार हे सर्व कारखानदारांचे बटिक झाले आहेत.
अपयश झाकण्यासाठीच लक्ष वळविले
आज ज्वलंत प्रश्नांवर सांगायचे तर शेतकर्यांना एकरकमी एफआरपी मिळत नाही, शेतकर्यांचे सोयाबीन खरेदी केले जात नाही, हरभरा खरेदी केंद्र सुरू होत नाही, शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, दंगली घडत आहेत, स्त्रिया सुरक्षित नाहीत. हे सारे जनसामान्यांचे प्रश्न तसेच ठेवून समाजाचे लक्ष भलतीकडेच वळविण्याचे काम सुरू आहे. संवेदनशील विषयाला स्पर्श करून लोकांची माथी भडकावयची व आपले अपयश झाकायचे, असे काम सुरू आहे. त्यासाठी काही लोक वादग्रस्त वक्तव्यासाठी पेरले गेल्याचे शेट्टी यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
एकरकमी एफआरपी देणे शक्य आहे. दोन टप्प्यांत एफआरपी द्यायला हवी, अशी चर्चा करणार्या कारखानदारांसोबत मी जाहीर चर्चा करायला तयार आहे. महसुली उत्पन्न विभागनिहाय (आरएसएफ) हा निर्णय त्यांनीच केला, कोर्टात हेच जाऊन विरोध करणार, हे सर्व षडयंत्र आहे. यंदाचे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष असून, या वर्षातच सहकार संपण्याची मला भीती वाटते.
- पृथ्वीराज जाचक, माजी अध्यक्ष, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ
